'भागबन्डाले‍ कर्मचारीतन्त्र निकम्मा'

काठमाडौं, असार (नागरिक) ९- एक मन्त्रालयमा दुई सचिव, क्षेत्रीय प्रशासक, युनियन र पार्टि कोटा नियुक्ति गर्ने तीन वर्ष यताको अभ्यासले कर्मचारीतन्त्र निकम्मा बनाएको धारणा सरकारका सचिवहरुले व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक भाग पुर्‍याउन एक मन्त्रालयम दुई सचिव राखिएको, क्षेत्रीय प्रशासन हुलाकीको भूमिकामा सिमित रहेको, राजनीतिक पार्टिको भातृ संगठन बनेका युनियन दण्डहिनता बढाएर प्रशासनलाई डण्डहिन बनाएको आरोप उनीहरुले लगाए।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग प्रशासनको कार्यसम्पादन र चुनौतीबारे अन्तरक्रियामा मंगलवार सचिवहरुले चारैतिरबाट असुरक्षाले पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली कमजोर भएको गुनासो गरेका छन्।

मंगलवार अपरान्ह तीन घण्टे छलफलमा १० जना सचिवहरुले बोलेपछि कार्यक्रम बुधवार अपरान्हसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमवार १४ सचिवले प्रशासन नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता, भ्रष्ट्राचारबारे बोलेका थिए।

अरु काम छोट्याएर दुई दिनदेखि सचिवसँग सघन छलफलमा लागेका नेपालले मंगलवार पनि मन्त्री, सल्लाहकार, पिए र सचिव बाहेकका कर्मचारीलाई कार्यक्रमस्थल प्रवेश दिएनन्।

सचिवहरुले आफ्नो धारणा खुलेर राख्न सकुन भनेर कार्यक्रममा कसैलाई नराखेको जानकारी पटक पटक सचिवहरुलाई दिदै प्रधानमन्त्रीले ती उच्च अधिकारीलाई बोल्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव माधव घिमिरे कार्यक्रम सहजकर्ताको भूमिकामा छन्। सचिवलाई बोल्दा बोल्दै रोकेर नेपालले पटक पटक छड्के प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्।

'डायरीमा टिप्ने, डिजिटल रेकर्ड र फोटो खिच्ने काम पनि प्रधानमन्त्री तल्लिन भएर गरिरहनुभएको छ,' एक सचिवले भने, 'तर मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व विरुद्व बोल्न धेरै कर्मचारीले हिम्मत गरेका छैनन्।'

'प्रधानमन्त्रीज्युले वास्तविक जानकारी चाहनुभएको हो भने एउटा सचिवलार्य महिनामा ५ मिनेट एक्लै भेट्ने परिपाटि बसाले लाभदायी हुन सक्थ्यो,' रक्षा सचिव नविन घिमिरेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

सोमवार शिविरि व्यवस्थापन सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, खेलकुद सुशीलजंग राणा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, भौतिक योजना निर्माण सचिव पूर्णकुमार कडरिया तथा दिप वस्नेत, शिक्षा (आधारभुत) शंकर पाण्डे, विज्ञान प्रविधि रामहरी अर्याल, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा लगायतले बोलेका थिए।

कर्मचारीहरु कार्यालयभित्रकै संगठन, सेवाग्राही, जिल्लाका नेता, कार्यकर्तासँग असुरक्षित भएको धारणा घिमिरेले राखेका छन्।

शंकर पाण्डेले दुई सचिव राख्ने परिपाटि अहिलेका प्रमुख दलहरुले भित्र्याएके भन्दै आलोचना गरे। 'एकै निकायमा दुई/तीन सचिव राखेर सरकारले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे जस्तो देखिन्छ,' उनले भने, 'सचिवहरुलाई जुधाइदिऊ र काम नहोस भन्ने उद्देश्य माथिबाटै लिएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।'

दुई सचिवले मन्त्रालयको कार्य वातावरण विग्रेको गुनासो वस्नेत, घिमिरे लगायतले गर। सोमवार तीन सचिव भएका स्थानिय विकास, दुई सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले प्रधनमन्त्रीसँग यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।

वन सचिव युवराज भुषालले साना कर्मचारीदेखि सचिवसम्म भौतिक रुपमा सुरक्षित हुन नै चुनौती भएको बताएका छन्। 'नेपाल सरकारको सचिव हुन पाइएको छैन, मन्त्री र उनका कार्यकर्ताको मात्र सविच हुनुपरेको छ,' उनलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले हुलाकी काम मात्र गरेकोले त्यसको निन्तरताको औचित्य नभएको धारणा सचिवहरुले राखेका छन्। मध्यमाञ्चल प्रशासक रुद्रकुमार श्रेष्ठ र सचिव पाण्डेले भने त्यो निकायलाई सेता हात्ती भनेका छन्। 'जिम्मेवारी र अधिकार केहि नभएको निकाय सरकारले किन राखेको,' श्रेष्ठले भने, 'केन्द्र-जिल्ला-केन्द्रको पत्राचारको बोधार्थ बुझ्ने काम मात्र गरिरहेका छौं।'

विभिन्न पार्टि, जात र क्षेत्रका नाममा खुलेका युनियनले काममा बाधा अड्चन मात्र खडा गरेको आरोप सचिवहरुले लगाएका छन्। एउटा मात्र पेशागत युनियन स्थापना गरेर राजनीतिकरण अन्त्य गर्न सचिवहरुले माग गरे।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार बैठकमा उठाएका विकास सम्वन्धि जिज्ञासाको भौतिक सचिव कडरियाले जवाफ दिएका छन्। गणतन्त्र स्मारकको डिजाइन गर्न समय लागेकाले एक बर्षसम्म निर्माण हुन नसकेको जवाफ उनले दिए।

भौतिक अन्तर्गत खानेपानी हेर्ने सचिव वस्नेतले कर्मचारी युनियन, जनता र उपभोक्ताको नाममा हुने अवरोधले मेलाम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित हुने जानकारी दिए।

स्रोत अनुसार महत्वपूर्ण निकायका सचिवको बोल्ने कार्यक्रम बुधवार राखिएको छ। सबैको कुरा सुनेर कतिपयमम जवाफ समेत दिनुपर्ने हुँदा अख्तियार, गृह, अर्थ, राजस्व, संचार, जलस्रोत लगायत सचिवहरुसँग प्रधानमन्त्री बुधवार छलफल गर्नेछन्।