राजेश हमाल, बर्ष ४७!

‘बहिनी, सन्चै छौ?’ गाडीबाट हतारिंदै ओर्लिएपछि अभिनेता राजेश हमाल मैनातिर सोझिए। उनी राजेशको पर्खाइमा बाह्र बजेको घाम खपेर आधा घण्टादेखि बसिरहेकी थिईन्। निर्धारित समयभन्दा

कुबेत गएका अधिकांशको किर्ते प्रहरी रिपोर्ट

लोकमणि राई, काठमाडौ, श्रावण २९ - वैदेशिक रोजगारका लागि कुबेत गएका ९२ प्रतिशत नेपालीका प्रहरी रिपोर्ट नक्कली रहेको खुलेको छ । कुबेतका लागि नेपाली राजदूत मधुवन पौडेलले करिब ३ साताअगाडि छानबिनका लागि पठाएकामध्ये ९२ प्रतिशत रिपोर्ट नक्कली भएको प्रहरी छानबिनले देखाएको हो ।

अमेरिकी भनाईको गृह मन्त्रालयद्वारा खण्डन

२८ साउन, काठमाण्डौ । गृह मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारको अफिस अफ द को-अर्डिनेटर फर काउन्टर टेररिजमद्वारा प्रकाशित कन्ट्री रिपोर्ट अन टेररिजम २००९ को हवाला दिई नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरुको चलखेल हुनसक्ने सम्भावनाका विगत केही दिनदेखि विभिन्न

‘सहमति भए उम्मेदवारी फिर्ता लिन माओवादी तयार’

सहमति निर्माण गर्न एमालेले दलहरुसँग ताजा वार्ता थालेको छ l
एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रमुख दलहरुबीच सहमति भए प्रधानमन्त्री चयनको लागि हुने पाँचौ चरणको चुनावमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन आफू तयार रहेको जनाएको छ।
बिहिबार नेकपा एमालेका नेताहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि माओवादी नेताहरुले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
सहमति निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनु पर्ने अडान माओवादीको छ।
प्रधानमन्त्री चयनका लागि चार पटक भएका चुनावमा तटस्थ बसेको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सहमतिय सरकार निर्माणको निम्ति भन्दै, बिहिबार सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उम्मेदावारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।
अडान
एकीकृत माओवादीले त्यसप्रति आफ्नो दल सकारात्मक रहेको र सहमतिको निम्ति नेपाली कांग्रेस पनि तयार हुनु पर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।
एमाले-माओवादी वैठकपछि माओवादीका एकजना उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले आफ्नो दल लचिलो हुन तयार रहेको बताए।

“त्यसरी सहमति जुटाउने हो भने तीन दलको वैठक बोलाएर कुराकानी थाल्नु पर्छ।”

आफ्नो दलको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन माओवादी नेताहरुलाई आग्रह गरेपछि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहमतिप्रति आशावादी भएपनि ढुक्क भने सुनिएनन्।

स्थगित
प्रधानमन्त्री चयनको लागि भदौ २ गतेका लागि निर्धारित पाँचौ चरणको चुनाव आउन एक साता बाँकी रहँदा प्रमुख दुई दलहरुले सहमति बनाउन तदारुकता देखाएका हुन्।
दलहरुबीच सहमति जुटाउनकै लागि भन्दै एकीकृत माओवादीको केन्द्रिय समितिको वैठक बिहिबार केहि बेर बसेर भदौ ३ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

तर दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान निर्माण हुने वातावरण बनाउन माओवादी प्रतिबद्ध नभएसम्म रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान त्यागी सकेको छैन। (BBC)

माइन्युट खोसेर ‘नोट अफ डिसेन्ट'

काठमाडौं, साउन २७ (नागरिक)- अध्यक्ष झलनाथ खनाल जुरूक्क उठे अनि ‘अर्को बैठक भदौ ३ गते बस्छ' भन्दै बैठकबाट आफ्नो कार्यकक्षतिर हिँडे।

साँझ साढे ५ बजेतिर बैठक त्यसरी एकाएक टुङ्ग्याँएर अध्यक्ष हिँडेपछि नेता केपी ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले हल्लाखल्ला गरे। भदौ २ गते संसदमा हुने प्रधानमन्त्रीको पाँचौ पटकको चुनावअगावै बैठक राखेर तटस्थ बस्ने निर्णय फेर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
खनालसँगै केन्द्रीय कार्यालय सचिव गंगालाल तुलाधर र सचिवालय सदस्य परशुराम मेघी गुरूङ माइन्युट च्यापेर निस्कँदै थिए। ओली पक्षका नेताहरूले ‘नोट आफ डिसेन्ट' लेख्ने भन्दै माइन्युट खोसे। अनि ३ गते मात्र बैठक बस्ने अध्यक्षको घोषणाविरुद्ध खाली पानामा भानुभक्त ढकालले धमाधम व्यहोरा लेखे।
माइन्युटमा केही नलेखी अध्यक्ष खनालले ‘चलिरहेको प्रधानमन्त्री चुनाव र पार्टीको धारणा' बारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताए पनि एजेन्डै नलेखिएको खाली माइन्युटमा व्यहोरा आफैंले लेखेर ‘नोट आफ डिसेन्ट' लेखेको केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैठकको माइन्युट सचिवले लेख्ने र त्यसप्रति असहमति राख्नेले त्यसमुनि व्यहोरासहित ‘नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने चलन छ।

घाटी रेटेर श्रीमतीको हत्या

काठमाडौं, साउन २५(नागरिक)- जोरपाटी नयांबस्तीमा घाटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा २५ वर्षिया रविना विकको शब फेला परेको छ। महानगरिय प्रहरी बृत्त बौद्धले सोमवार मध्यान्ह १२ वजे नयाँबस्ती-२ मा रहेको विकको डेरामा उनको शब फेला पारेको हो।
प्रहरीले घटनास्थलमा मृतकको श्रीमान रामलाल विकले श्रीमतीको हत्या मैले गरेको हुँ भनेर लेखिएको चिट फेला पारेको छ। विक परिवार सानु बनको घरमा डेरामा बस्दै आएका थिए।

काभ्रेपलान्चोक दाप्चा-३ की विकले काभ्रेपलान्चोक कानपुर- २ का रामलालसँग विवाह गरेकी थिईन।

बौद्ध बृत्तका प्रमुख गोविन्द परियार घटनाको प्रारम्भीक अनुशन्धानवाट खुकुरीले घाटीमा हानेर हत्या गरेको देखिएको बताए। घटनास्थलमा प्रहरीले खुकुरी बरामद गरेको छ। अभियुक्त रामलाल भने फरार छन्। प्रहरीले मृतकको शब पोष्ठमार्टमका लागी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फरेन्सीक मेडिसिन विभागमा पठाएको छ । (nagriknews)

नेपालीलाई अनअराइभल भिसा बन्द

२४ साउन, काठमाण्डौ । मलेसियाले नेपाललगायत अन्य आठ एसियाली मुलुकका नागरिकलाई मलेसियन बिमानस्थलमै दिदैं आएको भिसा (भिसा-अन-अराइभल) सुबिधा सधैको लागि बन्द गरेको छ ।
यो निर्णयसंगै मलेसिया आउन चाहाने नेपाली पर्यटकले नेपाल वा अन्य मुलुकमा रहेको मलेसियन दूतावास वा हाइकमिसनबाट भिसा लिएर आउनुपर्नेछ ।

भिसा रद्द गरिएको अन्य देशहरुमा भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार, ताइवान, र कोमोरोस रहेका छन् । बिना भिसा मलेसिया आउने आगन्तुक तथा पर्यटकहरुलाई बिमानस्थलमै दिइने उक्त भिसाको दूरुपयोग भएकोले यसो गरिएको उपप्रधानमन्त्री तान श्री मुहदिन यासिनले बताए । भिसा सुविधाको दूरुपयोग बढेका कारण देशमा विविध समस्या उब्जिएको भन्दै बैदेसिक कामदार तथा अवैध श्रमिकमामिला सम्बन्धि क्याबिनेट समितीले सो निर्णय गरेको यासिनले पत्रकारहरुसागको कुराकानीमा भने । भिसा निरन्तरताको लागि चौतर्फी दबाबको बाबजुत समितीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘बिगतमा धेरै देशहरुसाग अधिकतम लचकता अपनाऔं । ती देशबाट बिना भिसा आएका नागरिकहरुलाई प्रवेस नाकामा तत्काल भिसा दिइयो, तर यसको दूरुपयोग बढेकाले रोकिएको हो,’ समिती बैठकको अध्यक्षता गरेका यासिनले बैठकपछि पत्रकारहरुलाई बताए । एक राष्ट्रिय तथ्याङ्कका अनुसार हजारौं पर्यटकहरुले उक्त भिसाको गलत प्रयोग गरी लामो समयसम्म मलेसिया बस्ने गरेका छन् ।

गत फेब्रेवरीमा ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरुले भिसाको दूरुपयोग गरेको समाचार बाहिर आएपछि मलेसियाले भिसा सुबिधा रोक्ने कडा निर्णय लिएको हो । प्रधानमन्त्री दतुक सेरी लजिब तुन राजकले जेनेवरीमा अन अराइभल भिसा सुविधामा मलेसिया आएका ४० हजार भारतीयहरु लुकेपछि भारतसमक्ष गहिरो चासो ब्यक्त गर्नु भएको थियो । नेपाललगायत अन्य प्रतिबन्धित देशहरुबाट पनि धेरै नागिरकहरु भिसाको गलत प्रयोग गरी मलेसिया बसिरहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुको ठम्याई छ ।

यस किसिमको भिसा सुविधा सन २००६ मा मलेसिया भ्रमण वर्ष २००७ को अवसर पारेर ल्याइएका थियो । (onlinekhabar)

छतबाट खसेर विद्यार्थीको मृत्यु

सिरहा, श्रावण २५ - लहान नगरपालिका ३ मा सोमबार राति छतबाट खसेर एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । लहान तमासुईया ५ घर भई सफटेक कलेज लहानको कक्षा १२ मा अध्ययनरत १८ बर्षीय रामबाबु रजकको मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ ।

लहान ३ स्थित राजेन्द्र प्रसाद यादवको घरमा डेरा गरि बस्दै आएका रजक घरको छतमा सुकाएको कपडा राति ९ वजे ल्याउन जादा छतमा राखेको भेण्टिलेशनमा अल्झेर गम्भीर घाइते भएका थिए । उपचारका लागि धरान लैजाने क्रममा आज विहान मृत्यु भएको प्रहरीले बताए । (ekantipur)

संविधानसभामा २७ दल, कार्यालय र सुविधा दिनै हम्मे

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, साउन २५ -संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्या बढेर २७ पुगेपछि कार्यालय र कर्मचारी जुटाउन संविधानसभा सचिवालयलाई हम्मे परेको छ। पछिल्लो पटक फुटेर बनेका नयाँ दुई दलले कार्यालय व्यवस्थापन र सुविधा माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका छन्।
सभामुखको सचिवालयले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र नेकपा (माले समाजवादी) लाई कार्यालयको व्यवस्था मिलाउन तोक लगाए पनि संसद् सचिवालय स्थान अभाव झेलिरहेको छ।

'माग भएबमोजिम कार्यालय उपलब्ध गराउन कठिनाइ छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले नागरिकसँग भने, 'तैपनि कसै गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य थालेका छौं।' स्थान अभावकै कारण यसअघि नै समितिका दुई सभापतिका लागि एउटै कोठामा टेबल राख्नुपरेको थियो।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट फुटेर एक सभासद्सहित अलग भएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले संसदीय दलको नेतामा राजकुमार लिम्बु नाल्बो निर्वाचित भएको निवेदन दिएका छन्।

सरकारले सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संविधानसभामा रहेका २७ मध्ये आठ कम्युनिस्ट पार्टी छन्। अब १-१ जना मात्र सभासद् हुने दलको संख्या ८ पुगेको छ। ४ सिट मात्र हुने पार्टी ४ पुगेका छन् भने ५ सिट भएका पार्टी २ छन्।

सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेका ९ मध्ये चार सभासद्ले विद्रोह गरी बनेको नेकपा (माले, समाजवादी) संसदीय दलका नेता यदुवंश झा मैथिल बाहुनले सोमबार सभामुख सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन्।

झाको समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि चौथोपटक भएको चुनावको दिन पार्टी फुटाएको थियो।
संविधानसभा चुनावमा २५ दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। एकीकृत माओवादी र जनमोर्चा नेपालबीच एकता भएपछि २४ दल भएकोमा गत वर्ष मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएर फोरम (लोकतान्त्रिक) बनेपछि फेरि २५ दल भएको थियो।

फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई नागरिक सम्बन्ध समितिको हल, महिला ककसको कार्यालय र पासपोर्टको सिफारिसमा छाप लगाउने कोठासमेत हटाएर कार्यालय उपलब्ध गराएको संसद्का सहसचिव बलदेव खड्काले बताए। सिंगो पार्टी हुँदा दिइएको कोठा बाँड्दा या नजिकै दिँदा हातपातसमेत हुन सक्ने संसद्का कर्मचारी बताउँछन्।

एमाले र कांग्रेसले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको संसदीय दलको कार्यालय पाए पनि अन्तरिम संसद्सँगै माओवादीका लागि पूर्वतर्फको छुट्टै घरमा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको थियो। तमलोपा, फोरमलाई पनि संविधानसभा चुनावपछि सोही भवनको पश्चिमी भागमा दलको कार्यालय व्यवस्था गरियो।

दल धेरै भएकाले ठाउँ नपुगेका कारण जनमुक्ति पार्टी, परिवार दल, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लागि सचिवालयको दक्षिणतर्फ रहेको पर्यटन मन्त्रालय भवनमा तोकिएको थियो भने २ स्वतन्त्र सभासद्का लागि पनि पर्यटन मन्त्रालय भवनमै कार्यालय दिइएको छ।

थारू लिम्बुतिर, लिम्बु थारुतिर
'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' को विभाजन रोचक छ। मञ्च संविधानसभा चुनावमा माओवादीबाट विद्रोह गरेका लक्ष्मण थारू र कोसी पूर्वको भाग आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै संघर्षरत कुमार लिङ्देनका दुई छुट्टै पार्टीले बनाएको चुनावी मोर्चा हो।

मञ्चबाट संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ थारू प्रतिनिधि दाङकी रुक्मिणी चौधरी र लिङ्देनको पार्टी प्रतिनिधि राजकुमार लिम्बू नाल्बो सभासद् भए। विभाजनपछि चौधरी लिङ्देनको पार्टीमा पुगेकी छन् भने लिम्बु थारूको पार्टीमा सभासद् भएका छन्। अब दुवै अलग-अलग पार्टी संसदीय दलका नेता बनेका छन्।

निर्वाचन आयोगले लिङदेनलाई 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' दियो भने थारूले 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी' नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन्। यो आयोगमा दर्ता हुने पचहत्तरौं दल हो। (nagariknews)

नेपाली सेनाको प्रस्तावित नयाँ संरचना, सेनामा अब चार ‘डेपुटी आर्मी चिफ'

भोजराज भाट, काठमाडौं, साउन २४- नेपाली सेनाले प्रधानसेनापतिभन्दा तल चारजनालाई ‘डेपुटी चिफ अफ आर्मी स्टाफ' बनाउने तयारी गरेको छ। लामो समययता फेरबदल नभएको सैनिक संगठनलाई समायानुकूल सुधार गर्दै चेनअफ कमान्डमा चुस्त राख्न चारजना तीनतारे जर्नेल (रथी)लाई चार महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।
सेनाको सांगठनिक पुर्नसंरचनानिम्ति गठित कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा जंगीअड्डाले सेनापतिभन्दा तल अप्रेसन-जासुसी, जनशक्ति-समारोह तथा कल्याणकारी, तालिम तथा ‘डक्टराइन' र बन्दोबस्ती तथा सर्भिसेस नामक विभाग खडा गर्ने गृहकार्य गरेको छ।

हालको संरचनामा सेनापतिभन्दा मुनि बलाध्यक्ष र बलाधिकृत विभागको रथीले कमान्ड गरिरहेका छन्। बलाध्यक्षले शान्तिसेना, सैनिक कल्याणकारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि हेरिरहेका छन् भने बलाधिकृतको काममा अप्रेसन, जासुसीलगायत सेनाको दैनिक क्रियाकलाप पर्छ। प्रस्तावित संरचनामा यी दुवै विभाग खारेज गरिएको छ।

नयाँ सरंचनाको अप्रेसन-जासुसी विभागमा व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशनालय, सैनिक समाचार निर्देशनालय (डिएमआई)को स्तरन्नोति गर्ने योजना छ। विभागमा अतिरिक्त कार्यमहानिर्देशकको नयाँ दरबन्दी थपिएको छ, जसले नागरिक-सैनिक सम्बन्ध हेर्नेछ। प्रबन्धरथीमातहात रहेको हवाइसेना महानिर्देशनालयलाई अब यही विभागअन्तर्गत राख्ने खाका बनाइएको छ।

जनशक्ति-समारोह तथा कल्याणकारी विभागअन्तर्गत कार्यरथी विभाग, प्राड विभाग र कार्य-समारोह राखिनेछन्। हाल सेनामा महासेनानीको दरबन्दीमा रहेको वेतनवृत्तिलाई सहायकरथी थप्ने सोचमा जंगीअड्डा छ। अहिलेको संरचनामा दुईतारे जर्नेल कार्यरथीले अर्का दुईतारे (सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालय र प्राड विभागप्रमुख) लाई कमान्ड गरिरहेका छन्। प्रस्तावित संरचनामा कार्यरथीको भूमिका खुम्च्याइएको छ।

तालिम तथा ‘डक्टराइन' विभागमा स्टाफ कलेज र तालिम महानिर्देशनालय राखिएको छ। यसअन्तर्गत उपरथीको कमान्डमा डक्टराइन महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव छ। युद्धका सिद्धान्त, नीतिनियमलाई समय-सापेक्ष तथा अनुकूल गर्दै लैजाने र प्रशिक्षणको मार्गनिर्देशन यस महानिर्देशनालयले गर्नेछ।

बन्दोबस्ती तथा सर्भिसेस विभागअन्तर्गत सम्भाररथी, सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालय र प्रबन्धरथी राखिएको छ। यसमा बन्दोबस्ती निर्देशनालय, ‘सप्लाई एन्ड मेन्टिनेन्स', बन्दोबस्ती-शिक्षालय, आपूर्ति-परिवहन, विद्युत तथा यान्त्रिक राखिएको छ। महासेनानी दरबन्दी खडा गरी भेटनरी डाक्टरको कमान्डमा पशु विकास तथा चिकित्सा निर्देशनालयलाई पनि यही विभागअन्तर्गत राखिएको छ।

हाल सेनापतिको प्रत्यक्ष कामकारबाही हेर्ने सहायक रथीस्तरको सैनिक सचिवलाई स्तरन्नोति गरी उपरथी बनाइने भएको छ। सेनापतिको प्रत्यक्ष कमान्ड रहनेगरी दुईतारे जर्नेलको नेतृत्वमा छुट्टै मद्दती फौज महानिर्देशनालय बनाउन लागिएको छ, जसअन्तर्गत हवाइसुरक्षा, आर्टिलरी निर्देशनालय र सिग्नल रहनेछन्।

नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गतका भैरवनाथ गण, रेन्जर गण र युद्धभैरव गणलाई ‘स्पेसल फोर्स' का रूपमा हेरिन्छ, जुन अहिले व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक मातहात छ। नयाँ सरंचनामा उक्त स्पेसल फोर्सलाई सेनापतिको प्रत्यक्ष कमान्डमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

दुईतारे जर्नेलको नेतृत्वमा विकासनिर्माण महानिर्देशनालय र हाल एकतारे दरबन्दी भएको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयलाई स्तरन्नोति गरी उपरथीको दरबन्दी थपेर सेनापतिको सोझै कमान्डमा राखिनेछन्। सैनिक उत्पादन महानिर्देशनालय बनाइएपछि त्यसअन्तर्गत अनुसन्धान र विस्तार निर्देशनालय रहनेछन्।

सेनापति मातहातका सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय र लेखा तथा आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय भने पुरानै संरचनामा रहनेछन्। नयाँ संरचनामा सहायकरथीको नेतृत्वमा गुणस्तर निर्धारण तथा अनुगमन निर्देशनालय थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस निर्देशनालयले हतियार, गोलीगठ्टालगायत सैनिक सामग्री खरिदमा गुणस्तर नियन्त्रणको काम हेर्र्नेछ।

त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयमा पनि एकतारे जर्नेलको कमान्डमा दुई दर्जनजति अधिकृत खटाउन तयारी अवस्थामा रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति कार्यालयको एकतारे जर्नेल र सुरक्षा परिषद्को सहसंयोजकमा दुईतारे जर्नेलको दरबन्दी यथावत राखिएको छ।

सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलाई साउन १६ गते यससम्बन्धी ‘ब्रिफिङ' गरेका थिए। सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्नेगरी सेनाको कार्य प्रणालीमा चुस्त र दुरुस्त ल्याउन नयाँ संरचना फेरबदल गर्न लागेको जंगीअड्डाको जिकिर छ।

नयाँ संरचनामा बनाउँदा सेनामा एक रथी, चार उपरथी र पाँच सहायकरथी थपिनेछन्। जंगीअड्डाले दरबारमा रहेको एउटा रथीको दरबन्दीलाई नियमितअन्तर्गत मिलान गर्न लागेको हो। ०६२ मा ल्याइएको चमु अवधारणा (पूर्व, पश्चिम र मध्य भागको कमान्ड हुनेगरी) अन्तर्गत खडा गरिएको दुई रथी पदमध्ये एउटालाई जंगीअड्डाअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

नयाँ थपिने चार उपरथीको पद पनि दरबारकै पूर्व दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको हो।

यसअघि दरबारको उपरथी पद मिलान गरेरै सरकारले प्राड विभाग प्रमुख बिएकुमार शर्मालाई उपरथीमा पदन्नोति गरेको थियो। डेढ महिनाअघि दरबारकै नौ महासेनानी पदलाई नियमितअन्तर्गत समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी रमिन्द्र क्षेत्रीले नयाँ सरंचनाको खाका रक्षालाई पठाएको र त्यो प्रारम्भिक छलफलमा निर्णय प्रक्रियामै रहेको हुँदा विस्तृत विवरण भन्न नमिल्ने बताए। उनले नागरिकसित भने, ‘सरकारले स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ।'

कार्यदल बनेपछि मात्र पुर्नसंरचना: रक्षामन्त्री
रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले सेनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव आए त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने बताएकी छन्।

‘सेनापतिको ब्रिफिङ सुनेँ, लिखित प्रस्ताव टेबुलमा आएको छैन,' मन्त्रिनिवास पुल्चोकमा गत साता रक्षा संवाददातासँग भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘रथी पद थप्ने काम हचुवामा हुँदैन, गहिरो अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछु।'

जंगीअड्डाले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचनाको अवधारणागत हिसाबले सही भएको भण्डारीको भनाइ छ। ‘खाका ठीकै लाग्छ, तर हाम्रो परिवेशमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछौँ,' उनले भनिन्, ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायतलगायतको हेरेर मात्र निचोडमा पुगिनेछ। यो महासेनानी, मेजर जर्नेलजस्तो खुरुखुरु गर्ने कुरा पनि भएन।'

एमआरपी सम्झौताको प्रक्रिया पूरा

काठमाडौं, साउन २४ (नागरिक)- परराष्ट्र मन्त्रालय र फ्रान्सको ओबरथर टेक्नोलोजिज कम्पनीबीच यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) छपाइ टेन्डर सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार सम्भवतः सोमबार सम्झौता हुनेछ। 'एमआरपी टेन्डर सम्झौताका सबै प्रक्रिया पूरा भईसकेको छ,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हरिशचन्द्र घिमिरेले नागरिकसँग भने।

ती अधिकारीले सोमबार कामचलाउ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला कार्यालय आउने र उनलाई जानकारी गराएपछि परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए।

कोइरालाले आफूलाई 'बाइपास' गरेर परराष्ट्रका कर्मचारीले फ्रान्सेली कम्पनीलाई एमआरपी छपाइ ठेक्का दिने निर्णय गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेकी थिइन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार हुन्छ। तैपनि विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराएरमात्र सम्झौता गरिने ती अधिकारीले बताए। एक सहयोगीका अनुसार कोइराला सोमबार अपराह्न १ बजेतिर कार्यालय जाँदैछिन्।
सचिव भट्टराई एमआरपी सम्झौता गरी दक्षिण एसियाली मुलुकका परराष्ट्र र अर्थ सचिवहरूको बैठकमा भाग लिन मंगलबार फिलिपिन्सको मनिला जाँदैछन्।

सार्क मुलुकबीच क्षेत्रीय स्तरमा आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले साउन २७ र २८ 'इमर्जिङ भिजन फर सेअर्ड प्रस्परिटी, साउथ एसिया एन्ड बियोन्ड' नामक बैठक हुँदैछन्। भट्टराईसँगै अर्थसचिव (राजस्व) कृष्णहरि बास्कोटा मंगलबार मनिला जाँदैछन्।

अर्को सकारात्मक निर्णय : विकास थापा

यो साउन महिनाभर मुलुकको राजनीतिक दिशा गन्तव्यविहीन बने पनि जनताको गहिरो चासो भएको जलविद्युत क्षेत्र, त्यसमा पनि माथिल्लो तामाकोशीमा एकपछि अर्को गर्दै उत्साहजनक र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भए । राष्ट्रिय शानको रूपमा स्थापित यो आयोजनाको बहुप्रतीक्षित ऋण सम्झौता, सेयरधनी सम्झौता र सिभिल निर्माणकार्यको ठेक्का सम्झौता भए लगत्तै अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलाई निर्माण प्रक्रियासम्म ल्याइपुर्‍याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्‍यो । माधव नेपालको सरकारले राजिनामा दिनुअघि नै कार्कीलाई तामाकोशीको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत कार्कीले तामाकोशीलाई विदेशीको पञ्जाबाट कसरी जोगाएका थिए, उनले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्छ भनी लिएको अडान कसैबाट लुकेको छैन । कार्की कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी झेलिरहेको थियो । खिम्ती र भोटेकोशी लगायतका कारणले डुबिरहेको प्राधिकरणलाई उकास्ने र नेपालको आन्तरिक खपतलाई चाहिने जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने एकमात्र उपाय यही माथिल्लो तामाकोशी रहेको घोषणा कार्कीले तीन वर्षअघि नै गरेका थिए ।
३ अर्ब युनिट बिजुली बेच्ने प्राधिकरणले प्रत्येक युनिटमा २ रुपैयाँका दरले घाटा खाइरहेको छ । यही घाटाले गर्दा प्राधिकरणको चरम वित्तीय संकटका कारण उसले हरेक वर्ष मुलुकको आन्तरिक माग धान्ने ६० देखि ८० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्मण गर्न सकेको छैन । थप नयाँ आयोजना अभावमा देश अन्तहीन लोडसेडिङको स्थितिमा पुग्यो । खिम्ती र भोटेकोशीले हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ असुलिसकेका छन् र यो क्रम आगामी १५ वर्षसम्म जारी रहनेछ । कदाचित् सरकारले नै यी दुईको घाटा व्यहोरे पनि विकट क्षेत्रका गरिब जनताका नाममा खर्च गर्नुपर्ने बजेट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । खिम्ती र भोटेकोशीको शोषणबाट प्राधिकरणलाई जोगाउने एकमात्र कडी नै यही तामाकोशी हो । यही आयोजना जसरी र जुनसुकै हालतमा पनि प्राधिकरणले नै, त्यो पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान कार्कीले सुरु गरेका थिए । विदेशीले कार्कीलाई लोभ र लालच नदेखाएका होइनन् । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्कीले देखाएको इमानदारितालाई आज नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, दोलखावासी, प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन लगायतकाले कदर गरे । कार्कीले देखाएको क्षमताका कारण उनैलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको हो -हेर्नुहोस् कान्तिपुर जेठ ३, २०६७) । कार्कीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाको भविष्य सुरक्षित पार्ने प्रयास गरेका छन् । यो निर्णय सकारात्मक छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको नेतृत्वमा कुनै व्यक्तिविशेषको नियुक्तिभन्दा पनि कस्तो र कुन छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोजनास्थल दोलखावासी रहेका कार्कीलाई भोलि आयोजना सञ्चालन गराउन स्थानीय तहबाट निकै मद्दत मिल्ने संकेत देखिइसकेको छ । त्यसमाथि भोलि सचिव हुने सम्भावनालाई आयोजनाको दाउमा राखेर कार्कीले यसको सफल कार्यान्वयनलाई आपmनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ३५ अर्बको यो आयोजनामा निवृत्त हुन लागेका र भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिंदा आज प्राधिकरणले जुन हविगत झेलिरहेको छ, तामाकोसीको स्थिति पनि त्यही हुनेछ । किनभने आयोजनाको गैरराजनीतिक पक्ष सम्हाल्ने नेतृत्वले नै हो । निर्णय गर्न डराउने, आफ्नो स्वार्थका लागि फेरि जस्तोसुकै निर्णय पनि गरिदिने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा हावी छ । कार्कीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आयोजनाविहीन रहेको प्राधिकरणले तामाकोसीसहित एक साथ ६ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन गर्न पायो । तामाकोशी राष्ट्रिय गौरवसँग आबद्ध भएकाले यसको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु सबै दल, नागरिक समाजको धर्म हो । निर्धारित लागत र तोकिएको समय -पाँच वर्ष) मा पूरा गराउनु अबका चुनौती हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा सही नेतृत्वको अभावले निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न भएनन् । कदाचित् तामाकोशीले पनि अन्य आयोजनाको नियति भोग्नुपर्‍यो भने त्यसले मुलुककै समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पार्नेछ । किनभने जलविद्युतमा जति प्रतिफल हुन्छ, जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । हामीजस्तो सधैं विदेशीसँग मागेर अर्थतन्त्र चलाउने देशका लागि माथिल्लो तामाकोशी ठूलो जोखिम हो । एउटा व्यक्तिको नियुक्तिले जादूको छडी घुमाएर समस्या समाधान गर्ने होइन । यसमा सबै दलको अठोट र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यो आयोजनामा कुनै पनि दलको दलगत स्वार्थ छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे तामाकोसीको कार्यकारी अध्यक्ष फेरिनु हुन्न, कम्तीमा चार वर्ष स्थिर हुन दिनुपर्छ । तामाकोशीले आम्दानी गर्नथालेको तीन-चार वर्षदेखि हरेक वर्ष सय मेगावाट आयोजना निर्माणका लागि चाहिने सेयर -प्रबर्द्धकले गर्नुपर्ने लगानी) जुटाउन सक्छ । यही तामाकोसीमार्फत लोडसेडिङ हटाउने आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भई मुलुकको एकमात्र आशाको क्षेत्र जलविद्युत विकासको गोरेटो कोर्न सकिन्छ । (ekantipur)