केटी बेचेको आरोपमा मोडल पक्राउ

मोडल रमिता भण्डारीले नेपाली युवतीलाई सिंगापुर पुर्‍याएर नांगो नाच नाच्न लगाउने गरेको प्रहरीको दाबी
विनोद न्यौपाने, नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २९ साउन, नेपाली युवतीलाई सिंगापुर लगेर नांगै नाच्न लगाउने गरेको

अश्लिल फोटो खिच्ने फोटो स्टुडियोका सञ्चालक पक्राउ

माधब अर्याल, पाल्पा, श्रावण २९ - अश्लिल फोटो खिच्ने तानसेन स्थित एक फोटो स्टुडियोका सञ्चालक शनिवार पक्राउ परेका छन् । तानसेनकै एक विद्यालयमा कक्षा १० पढ्ने एक छात्राको अश्लिल तस्विर खिचेर

दुवै उम्मेदवारले तेस्रो व्यक्तिका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ : बाबुराम

गोरखा, साउन २९- एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा‍. बाबुराम भट्टराईले भदौ २ गते हुने पाँचौ चरणको निर्वाचनबाट पनि मुलुकले नयाँ प्रधान मन्त्री नपाउने बताएका छन्। उनले एमाले र मधेसवादी दलको तटस्थता तथा कङ्ग्रेसको अडानका कारण देशले प्रधान मन्त्री पाउने सम्भावना कम रहेको बताएका हुन।

कङ्ग्रेस अधिवेशन: कुन जिल्लामा को?

परिणाम आउने क्रम जारी, ४१ जिल्लाको प्राप्त-
गोविन्द परियार, काठमाडौं, साउन २८- कङ्ग्रेसको मिनी अधिवेशनका रुपमा लिइने जिल्ला अधिवेशन बिहीबार चार दर्जन जिल्लामा सम्पन्न भएको छ। केही

सामान्य विवादमा छुरा हानेर युवकको हत्या

चेतन अधिकारी दमक, श्रावण २७ - सामान्य बिबादमा दमक १३ मा एक युवकको ज्यान गएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यलय दमकका अनुसार बुधबार राति नौ बजेतिर दमक १३मा युवाहरु बीच बिबाद भइरहेको बेला अर्को समूहले हानेको छुरीका कारण अन्दाजी ३० बर्षीय पुष्प चौधरीको मृत्यु भएको हो । घटनामा सख्त घाइते भएका चौधरीलाई लाइफलाइन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले स्थानिय पांच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । (ekantipur)

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? : रामनारायण बिडारी

यदि धेरै लामो समयसम्म पनि यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने के गर्ने ? उही पदमुक्तलाई नै देश चलाउन दिइरहने ?

संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले संसद्लाई सर्वोच्च ठान्छन् । नेपालमा कांग्रेस एमालेले आफूलाई संसद्वादी दल र यो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था ठान्ने गर्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले सरकार गठन गर्दछ । संसद्ले सरकार गठन गर्दा संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सामान्य सिद्धान्त हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो हुन नसकेमा मात्र धारा ३८-२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ । यसरी दुवै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् कति दिनसम्म रहने र प्रधानमन्त्री कसलाई तोक्ने ? भन्ने संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिइसकेको छ । यसरी राजीनामा दिएको मितिबाटै निज पदमुक्त हुने व्यवस्था धारा ३८-७)ले गरेको छ । निजलाई नै राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कायम गरेकामा संसदीय व्यवस्थाको चालु संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दल वा नेता, जसले संसद्को दुई पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकार र माधव नेपाललाई जिम्मेवारी दिइरहनु संसदीय मर्मप्रतिकूल हुन्छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी मत भएको दलको नेतालाई बेवास्ता गरेर पदमुक्त भैसकेकालाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारमा राख्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । धारा ३८-७)मा आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले कार्य सञ्चालन गरिरहने व्यवस्था गरेको छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी भोट भएकाले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको मर्म हो । यसैलाई राष्ट्रपतिले मनन् गर्नुपर्ने हो ।

कयौँ देशमा सरकार गठनका निम्ति विशेष व्यवस्थासमेत गरिएका छन् । सामान्यतः सरकार गठन संसद्को बहुमतप्राप्त दलको नेताले नै गर्ने हो । तर, कहिलेकहीँ कुनै पनि दलले संसद्को बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दललाई वा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ मा पनि यस्तो व्यवस्था थियो । राजतन्त्रमा समेत यस्तो व्यवस्था राखिएकामा अन्तरिम संविधान मौन रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा बढी सदस्य भएको तथा मतदानबाट पनि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दलको नेता प्रचण्डलाई किन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नहुने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । २०४७ को संविधानमा यस्तो अवधि ३० दिनको राखिएको थियो । कामचलाउ सरकार सञ्चालन गर्न पनि जनमत प्राप्तले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गोठालोले पनि बुझ्ने कुरा हो । संसद्मा सबैभन्दा बढी जनमत भएको दल हुँदाहुँदै पदमुक्त भएका र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकालाई नै यति लामो समयसम्म सरकारमा राख्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । हालको व्यवस्थापिकाको अवस्था हेर्दा भोट बहिस्कार गर्नेहरूको मत निर्वाचनमा गणनायोग्य हुँदैन । एमाले र मधेसवादीहरूको भोट बहिस्कारमा छ । यो भोट गणना नभएपछि खसेको मतमा सबैभन्दा बढीमात्र नभै बहुमत नै प्रचण्डको मत हुन पुगेको छ । रामचन्द्रको ११३ र प्रचण्डको २२४ मत भएपछि बहुमत भएन र ? बाँकी मत त बहिस्कार न भए । बहिस्कारको मत त संसारमा कहीँ पनि निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति गणनायोग्य हुँदैन । यस दृष्टिबाट पनि वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हो ।

यस्तो अवस्थामा संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद्) को कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ७(८) बमोजिम प्रक्रिया जारी राखी हालको मतको आधार र सदस्यको आधारमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु संवैधानिक एवं राजनीतिक दृष्टिबाट मनासिब देखिन्छ । यदि संसद् सर्वोच्च हो भने यो क्रिया उपयुक्त पनि हुन्छ । संसद्को ५९९ सदस्यमध्ये विभिन्न मत विभाजन हुँदा वा बहिष्कार हुँदा २२४ ले सबैभन्दा बढी मत पाएको कुरा यथार्थ हो । यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा जसले धेरै मत पाउँछ, ऊ नै विजय हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई किन संसद्वादीहरू लागू गर्दैनन्　? आमचुनावमा लागू गरिएको सिद्धान्त पनि यही थियो । त्यसैले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीलाई लामो समयसम्म सरकारमा राख्न मनासिब हुँदैन । छिट्टै अर्को सरकार वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु श्रेयकर हुन्छ । जसले धारा ३८-२) बमोजिम निश्चित अवधिभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यसमा कसैले यस्तो तर्क गर्न पनि सक्दछन् कि संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन, पदमुक्त प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई नै संविधानको धारा ३८-७) बमोजिम सरकारमा राख्नुपर्छ, किनकि कसैले पनि धारा ३८-२) पूरा गरेका छैनन् ।

यदि धेरै लामो समयसम्म पनि यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने के गर्ने ? उही पदमुक्तलाई नै देश चलाउन दिइरहने ? पदमुक्तले त अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म चलाउने हो भन्दै देशको शासनभार अन्योलमा राख्नु ठीक हुँदैन । संसद्मा बढी मत वा सदस्य भएको दलका नेतालाई सरकार सुम्पिनुपर्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधिको थलो हो । जनताको सबैैभन्दा बढी मत जसले पाउँछ, उसकै नेतृत्वमा देश चल्नुपर्छ । यहाँ गम्भीर विदेशी षडयन्त्र भैरहेको छ । सदनमा जाने, भत्ता खाने, सुविधा लिने अनि सरकार बनाउन मत नहाल्ने गरेको पनि विदेशीलाई खुसी पारेको हुनसक्छ । विदेशीले भने, 'कि हाम्रो प्रतिनिधिलाई जिताऊ, कि जनतादेखि डर लाग्छ भने वा बदनाम होइन्छ भने मत बहिस्कार गर ।' यो डिजाइनमा भैरहेको बहिस्कार जनताप्रतिको अपमान हो ।

एमालेले सक्छ भने खुलेआम विदेशीको इसारामा मतदान गरोस्, हैन भने बहिस्कारको नाममा जनतालाई धोका नदेओस् । विदेशीको नुन पनि खाने, अनि उसको काम पनि गरिदिने, तर जनतालाई भने झुट बोलेर बहिस्कार भन्दै आफैँ सरकारमा बसिरहने कुरा ठूलो अपराध हो । एमालेका ओली मार्काहरू रामचन्द्रको खुलेआम सर्मथनमा छन् । यो ढाकछोप गर्न वहिस्कारको र सहमतिको नारा दिएर सरकारमा बसिरहने कुचाललाई पल्टाउन सदनको मतको मर्यादा गरी प्रचण्डलाई यथासक्य चाँडो सरकारको नेतृत्व दिइनुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।
bidari_thaha1@yahoo.com (nayapatrika)

उम्मेदवारी फिर्ता मुलुककै लागि खतराः पौडेल

२५ साउन, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि स्पष्ट आधार तय नभई बहुमतीय प्रक्रियाबाट बाहिर आउँदा मुलक अन्यौलको भुमरीमा फस्ने बताउनुभएको छ ।
‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि स्पष्ट आधार तय नभई उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा मुलक शुन्यतामा पुग्छ । जसले गर्दा मुलुकमा डर लाग्दो अन्यौलता उत्पन्न हुन्छ ।’ सिंहदरवारमा मंगलबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले भन्नुभयो,- ‘सहमतिका लागि हामीसँग स्पष्ट खाका छैन । अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर विकल्प खोज्दा प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र आस्थामाथि नै खतरा आउन सक्छ ।’

‘हामीले मुलुकलाई अन्धकार तर्फ होइन, त्यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ’ पौडेलले भन्नुभयो,-’सहमतिको आधार तयार नगरी प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका कारण अहिले अन्यौल पूर्ण अवस्था झेलि रहनुपरेको छ, अब फेरि पनि त्यही अवस्था आउनु दिनुहुँदैन ।’

बाहिर भने जस्तो उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रस्ताव आफूहरुसँग माओवादीले नगरेको भन्दै पौडेलले उसको यो रणनीतिक चालबाजी मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।

माओवादीले राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ भने दुवै दलका उम्मेदवारले फिर्ता लिन तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस समक्ष राखेको बताउँदै आएको छ ।

नेता पौडेलले आफूहरुको सहमतिको बाधक नभएको बताउँदै संविधानसभाको म्याद थप गर्दा मुख्य तीन दलवीच भएको तीन वुंदे सहमति माओवादीले कार्यान्वयन नगरे सम्म सहमति कायम हुन नसक्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याउनुभयो ।

नेता पौडेल र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नयाँ प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी हुन् । यसअघि भएका चार पटकका निर्वाचनमा दुवै नेताले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि भदौ २ गते पाँचौ चरणको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदमा हुँदैछ । (onlinekhabar)

'नयाँ साझा उम्मेदवार खोजौं' - भट्टराई

भोजराज भाट, काठमाडौं, साउन २५- एकीकृत माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि साझा उम्मेदवार खोज्ने प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। माओवादी र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वबीच बिहान भएको भेटघाटमा कांग्रेस पक्षले ठोस जवाफ नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पटक-पटक निर्वाचन दोहोर्‍याइराख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। अध्यक्ष जस्तो मान्छे पटक-पटक हारिराख्नु हुँदैन।'

चौथोपटकको निर्वाचन पनि निष्फल भएपछि पार्टी पदाधिकारी बैठकले शनिबार सहमति खोज्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले सोमबार नागरिसकसँग अन्तर्वार्तामा भने, 'हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलसँग दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिऊँ र सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।'

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणसँग आफूले एक्लै भेटवार्ता गरेको जानकारी पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई दिएको समेत भट्टराईले बताएका छन्। आफ्नो उक्त भेटघाटबारे पार्टीभित्र गरिएको टिप्पणीलाई मानसिक रोगको संज्ञा दिँदै उनले भनेका छन्, 'अध्यक्षले पनि छुट्टै भेट्नुभएको छ।'

शरणले माओवादी अध्यक्ष, उपाध्यक्षत्रय, महामन्त्री र विदेश विभाग प्रमुखलाई संयुक्तरूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास, नयाँ बजारमा भेटेका थिए। त्यसपछि उनले भट्टराई र दाहालसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, शरणले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि दोहोर्‍याएर भेटेका थिए।

पार्टीकै सल्लाहमा श्याम शरणसँग भेटः बाबुराम
सहमतिको साझा उम्मेदवार को हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले 'जसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नसक्छ' भन्ने जवाफ दिँदै भनेका छन्, 'त्यस्तो व्यक्ति छानौं। माओवादी पार्टीभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो भएर सबै विकल्पमा हामी खुला छौं भन्ने पार्टीको धारणा हो।' (nagariknews)

सभासद् शर्मालाई हटाउने तमलोपाको पहल

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, साउन २४- तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एकीकृत माओवादीका रामकुमार शर्मालाई सभासद्बाट हटाउने प्रक्रिया बढाएको छ। माओवादी प्रवेश गरेको एक वर्षपछि तीनदिने म्याद दिएर पार्टी अनुशासन समिति संयोजक विजयकुमार सिंहले शर्मालाई स्पष्टीकरण पत्र काटेका हुन्।
आइतबारसम्मको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको भए पनि शर्माले जवाफ पठाएका छैनन्। यसबारे माओवादी पार्टीमा छलफल गरिरहेको उनले बताए।

‘भारतीय दूतावासबाट धम्की आएकै दिन स्पष्टीकरण सोधियो,' शर्माले नागरिकसँग भने, ‘पार्टी छाडेको एक वर्षपछि के स्पष्टीकरण दिनु?'

दूतावासका दास थरका काउन्सिलरले फोनबाट आफूलाई ज्यान मार्ने, दूतावास हातामा रहेको केन्द्रीय विद्यालयमा ११ कक्षा पढिरहेकी छोरीलाई निकाल्नेसम्मको धम्की दिएकै दिन पत्र पाउनु संयोग मात्र नभएको शर्माले बताए।

उनले प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेकी छोरी चाँदनीको ३० हजार भर्ना शुल्क र ६ महिनाको भर्ना शुल्कसहित ५२ हजार रुपैयाँ बुझाएर भर्ना गरेको दाबी गरे।
शर्मा माओवादी प्रवेश गर्नुअघि तमलोपाका सहमहामन्त्री थिए। पत्रमा पार्टीको साधारण सदस्य र सभासद् पद खारेज नगर्नुपर्ने कारण भए प्रमाणसहित लिखित जवाफ पठाउन भनिएको छ।

तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले दूतावासमा शर्माकै बढी हिमचिम रहेको र तमलोपाबाट मन्त्री नपाएर पार्टी परित्याग गरेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीको चुनावअघि पार्टीमा कुनै आघात नपारेकाले हामीले धैर्य गरेका हौं,' उनले भने, ‘यसपटक चुनावमा मधेसी सभासद्सँग हेलमेल गरी प्रभावित गर्न खोजे।'

प्रधानमन्त्री चुनावको सुरुकै दिन स्पष्टीकरण सोध्न खोजे पनि अनुशासन समिति संयोजक नभएकाले केही दिन ढिला भएको त्रिपाठीले बताए। ‘पार्टी त्यागे पनि सभासद् रहिरहनु उनकै नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो,' उनले भने।

माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शर्माले पार्टी अनुमति लिएर अहिले पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेकोे बताए। ‘मैले त पार्टी परित्याग गर्नेबित्तिकै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको थिएँ,' उनले भने, ‘अध्यक्षले तत्काल त्यस्तो निर्णय नगर्नुस् भन्नुभयो।'

केही दिनमै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई यसबारे सूचना दिने त्रिपाठीले जानकारी दिए।

एकीकृत माओवादी परित्याग गरेका मातृकाप्रसाद यादव र जगतप्रसाद यादवलाई दल त्याग गरेको ठहर गर्दै सभासद्बाट हटाइएको थियो।

संविधानसभामा तमलोपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शर्मालाई सभासद्बाट हटाइएमा महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ मा ६ महिनाभित्र उपचुनाव गर्नुपर्नेछ।

‘व्यक्तिगत सुरक्षा चाहियो'
सभासद् रामकुमार शर्माले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र लेखी आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन्। शर्माले भारतीय दूतावासका दास थरका काउन्सिलरलाई राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको खातिर आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

सभामुखले शर्माको पत्रबारे गृहमन्त्री भीम रावललाई फोन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लेखेर पठाएका छन्। रावलले आइतबारै सभासद् शर्मासँग सुरक्षाबारे छलफल गरेका छन्। (nagariknews)

पशुपतिनाथका सटर कौडीको भाउमा

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, साउन २३ - पशुपतिनाथमा चढाइने भेटीघाटी र मन्दिरको सम्पत्तिमा आर्थिक अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर वरपरका ४१ सटर निकै सस्तोमा भाडा दिदै आएको छ।

मन्दिरदेखि दक्षिण-पश्चिम र पशुपति क्षेत्रका ती सटर १५ देखि २५ सय रुपैयाँमा भाडा लगाइएको छ। दिनहुँ हजारौं भक्तजन ओहोरदोहोर हुने पशुपति क्षेत्रका ती भाडा कवल नजिकैका उत्रै क्षेत्रफलका निजी घरका सटर दसौं गुणा बढीमा भाडा लागेका छन्।

विना प्रतिस्पर्धा सस्तोमा दिएका सटरमध्ये आधाभन्दा बढीले वर्षौदेखि भाडा तिरेका छैनन्।

कोषका अनुसार भाडा बक्यौता रहेका सटर ३० वटा छन्। तीमध्ये केही पा"चै वर्षको भाडा नतिर्दा पनि असुली गर्न कोषले कुनै पहल गरेको छैन।

भाडा मात्र होइन, सटरवालाले उठाएको बिजुली र पानी महसुल समेत कोषले व्यहोरिरहेको छ। कोषले भाडा असुली गर्नु सट्टा कोष मिनाहा वा घटाइदिन प्रयास गरिरहेको छ। 'व्यापार भएन भनेर भाडा उठिरहेको छैन,' कोषका कोषाध्यक्ष नरोत्तमलाल वैद्यले भने, 'समिति बनेर भाडा मिनाहा वा पुनरावलोकन निर्णय गर्छौं।'

पञ्चदेवल पछाडि २६, चावहिल गणेशस्थान पछाडि ६, भण्डारखाल अगाडि १२ सटर सञ्चालनमा छन्। यी कवलहरु सयदेखि २ सय ५० वर्गफिटसम्मका छन्। मृगस्थलीमा एउटा सिंगै घर पनि नाम मात्रको भाडामा छ।

कलात्मक शैलीमा बनेको भवनका सटरमा कोषले बिजुली, पानी र शौचालय सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

कोषले भवन निर्माण गरेपछि २०६० देखि प्रतिसटर ५ सय देखि १ हजार रुपैया" तोकी प्रत्येक वर्ष दुई सय हाराहारी भाडा बढ्नेगरी भाडा दिएको थियो।

सुरुमा भाडा दिदा नै क्रममा दिइएकाले अहिले पनि निकै कममा दिनुपरेको कोषले जनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहटाले भाडा बढाएर बल्ल बल्ल १५ देखि २५ सय रुपैयाँ पुगेको बताए।

पशुपतिकै सटर भन्दा करिब २५ सय मिटर पश्चिम रहेका अग्रवाल रुद्राक्ष भण्डारले मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरिरहेको छ। पशुपतिको सटरभन्दा अग्रवाल भण्डारको क्षेत्रफल चार गुणा बढी छ।

'कोषलाई मासिक लाखौं हानी हुने गरी सटर भाडामा दिइएको छ,' कोषका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'यसरी अटेर गर्नेलाई कोष पदाधिकारीले संरक्षण गरिरहेका छन्।' सटर भाडाको बक्यौता ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

कोष लेखा शाखाका अनुसार पञ्चदेवलमा सञ्चालित कुनै पनि पसलले सुरुको एक वर्षबाहेक भाडा बुझाएका छैनन्। पञ्चदेवलका सटरले साढे १५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। मृगस्थलीमा सञ्चालन भएको जलपान गृहले २ लाख २० हजार, भण्डारखालका पसलहरुले ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।

६ वर्ष पहिले पशुपति गुरुयोजना लागु गर्ने समयमा त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा र जग्गा सट्टा भर्ना दिनुका साथै कोषले उनीहरुलाई न्यून मूल्यमा सटर उपलब्ध गराएको थियो। सरकारी दरभन्दा बढी मुआब्जा पाएका साविक ५८ घरधनीलाई पमत्रपार्क र तिलगंगा अस्पतालपछाडि सहुलियत दरमा जग्गा दिइएको थियो। 'स्थानीयलाई राजी बनाएर हटाउन राहतस्वरुप न्यून मूल्यमा दिएका हौ,' वैद्यले भने।

कोषका कर्मचारीले उतिबेलै मनग्गे मुआब्जा र सट्टा भर्ना दिइएकाले अझै स्थानीयका नाममा सित्तैमा सटर दिन नहुने बताए। 'आर्थिक लाभ लिन र स्थानीयलाई रिझाउन पशुपतिलाई महिनौं लाखौं नोक्सानी हुने त्यतिबेलाको सहमति पनि पाँच वर्षमा सकिएको छ,' ती कर्मचारीले भने 'गत वर्षै प्रतिस्पर्धा गराएर भाडा दिनुपर्थ्यो तर कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव मिलिरहेका छन्।'

सदस्य सचिव नाहटाले भने पशुपतिनाथका सटर व्यावसायिक नभएको भन्दै उल्टो भाडा नतिर्नेहरुकै बचाउ गरेका छन्। 'सटरबाट पैसा संकलन गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन,' उनले भने, 'हालको सञ्चित भाडा मिनाहा नगरे तिर्दैनौ भनेका छन्। अव केही समयमा कमिटी बनाएर निर्णय गछौं।'

कोष पदाधिकारीले गुरुयोजना सहयोग गरेर गुन लगाएबापत सहुलियत दरमा सटर दिएको बताए पनि संस्कृति मन्त्रालयले यसलाई अनियमितता भनेको छ। राज्यले धेरै ठाउ"मा अधिग्रहण गरेको छ । तर, कहीँ पनि यस्तो अवैध सहुलियत दिइएको छैन।

'टिचिङ अस्पताल, गोँगवु बसपार्क, कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालयमा अधिग्रहणमा जग्गा परेकाले सरकारी दरमा चित्त बुझाएका छन्,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पशुपतिकालाई मात्र सहुलियतमाथि सहुलियत दिनु न्याय भएन।'

संस्कृति सचिव मोदराज डोटेलले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सटरहरुको टेन्डर दिइनुपर्ने बताए। 'सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नपुर्‍याई कहाँ मनपरी गर्न पाइन्छ?' डोटेलले नागरिकसँग भने, 'कोष स्वायत्त हो तैपनि विवाद सतहमा आइसकेपछि हामी हेर्छौ।' (nagariknews)