अर्को सकारात्मक निर्णय : विकास थापा

यो साउन महिनाभर मुलुकको राजनीतिक दिशा गन्तव्यविहीन बने पनि जनताको गहिरो चासो भएको जलविद्युत क्षेत्र, त्यसमा पनि माथिल्लो तामाकोशीमा एकपछि अर्को गर्दै उत्साहजनक र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भए । राष्ट्रिय शानको रूपमा स्थापित यो आयोजनाको बहुप्रतीक्षित ऋण सम्झौता, सेयरधनी सम्झौता र सिभिल निर्माणकार्यको ठेक्का सम्झौता भए लगत्तै अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलाई निर्माण प्रक्रियासम्म ल्याइपुर्‍याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्‍यो । माधव नेपालको सरकारले राजिनामा दिनुअघि नै कार्कीलाई तामाकोशीको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत कार्कीले तामाकोशीलाई विदेशीको पञ्जाबाट कसरी जोगाएका थिए, उनले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्छ भनी लिएको अडान कसैबाट लुकेको छैन । कार्की कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी झेलिरहेको थियो । खिम्ती र भोटेकोशी लगायतका कारणले डुबिरहेको प्राधिकरणलाई उकास्ने र नेपालको आन्तरिक खपतलाई चाहिने जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने एकमात्र उपाय यही माथिल्लो तामाकोशी रहेको घोषणा कार्कीले तीन वर्षअघि नै गरेका थिए ।
३ अर्ब युनिट बिजुली बेच्ने प्राधिकरणले प्रत्येक युनिटमा २ रुपैयाँका दरले घाटा खाइरहेको छ । यही घाटाले गर्दा प्राधिकरणको चरम वित्तीय संकटका कारण उसले हरेक वर्ष मुलुकको आन्तरिक माग धान्ने ६० देखि ८० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्मण गर्न सकेको छैन । थप नयाँ आयोजना अभावमा देश अन्तहीन लोडसेडिङको स्थितिमा पुग्यो । खिम्ती र भोटेकोशीले हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ असुलिसकेका छन् र यो क्रम आगामी १५ वर्षसम्म जारी रहनेछ । कदाचित् सरकारले नै यी दुईको घाटा व्यहोरे पनि विकट क्षेत्रका गरिब जनताका नाममा खर्च गर्नुपर्ने बजेट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । खिम्ती र भोटेकोशीको शोषणबाट प्राधिकरणलाई जोगाउने एकमात्र कडी नै यही तामाकोशी हो । यही आयोजना जसरी र जुनसुकै हालतमा पनि प्राधिकरणले नै, त्यो पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान कार्कीले सुरु गरेका थिए । विदेशीले कार्कीलाई लोभ र लालच नदेखाएका होइनन् । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्कीले देखाएको इमानदारितालाई आज नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, दोलखावासी, प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन लगायतकाले कदर गरे । कार्कीले देखाएको क्षमताका कारण उनैलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको हो -हेर्नुहोस् कान्तिपुर जेठ ३, २०६७) । कार्कीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाको भविष्य सुरक्षित पार्ने प्रयास गरेका छन् । यो निर्णय सकारात्मक छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको नेतृत्वमा कुनै व्यक्तिविशेषको नियुक्तिभन्दा पनि कस्तो र कुन छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोजनास्थल दोलखावासी रहेका कार्कीलाई भोलि आयोजना सञ्चालन गराउन स्थानीय तहबाट निकै मद्दत मिल्ने संकेत देखिइसकेको छ । त्यसमाथि भोलि सचिव हुने सम्भावनालाई आयोजनाको दाउमा राखेर कार्कीले यसको सफल कार्यान्वयनलाई आपmनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ३५ अर्बको यो आयोजनामा निवृत्त हुन लागेका र भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिंदा आज प्राधिकरणले जुन हविगत झेलिरहेको छ, तामाकोसीको स्थिति पनि त्यही हुनेछ । किनभने आयोजनाको गैरराजनीतिक पक्ष सम्हाल्ने नेतृत्वले नै हो । निर्णय गर्न डराउने, आफ्नो स्वार्थका लागि फेरि जस्तोसुकै निर्णय पनि गरिदिने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा हावी छ । कार्कीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आयोजनाविहीन रहेको प्राधिकरणले तामाकोसीसहित एक साथ ६ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन गर्न पायो । तामाकोशी राष्ट्रिय गौरवसँग आबद्ध भएकाले यसको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु सबै दल, नागरिक समाजको धर्म हो । निर्धारित लागत र तोकिएको समय -पाँच वर्ष) मा पूरा गराउनु अबका चुनौती हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा सही नेतृत्वको अभावले निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न भएनन् । कदाचित् तामाकोशीले पनि अन्य आयोजनाको नियति भोग्नुपर्‍यो भने त्यसले मुलुककै समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पार्नेछ । किनभने जलविद्युतमा जति प्रतिफल हुन्छ, जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । हामीजस्तो सधैं विदेशीसँग मागेर अर्थतन्त्र चलाउने देशका लागि माथिल्लो तामाकोशी ठूलो जोखिम हो । एउटा व्यक्तिको नियुक्तिले जादूको छडी घुमाएर समस्या समाधान गर्ने होइन । यसमा सबै दलको अठोट र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यो आयोजनामा कुनै पनि दलको दलगत स्वार्थ छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे तामाकोसीको कार्यकारी अध्यक्ष फेरिनु हुन्न, कम्तीमा चार वर्ष स्थिर हुन दिनुपर्छ । तामाकोशीले आम्दानी गर्नथालेको तीन-चार वर्षदेखि हरेक वर्ष सय मेगावाट आयोजना निर्माणका लागि चाहिने सेयर -प्रबर्द्धकले गर्नुपर्ने लगानी) जुटाउन सक्छ । यही तामाकोसीमार्फत लोडसेडिङ हटाउने आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भई मुलुकको एकमात्र आशाको क्षेत्र जलविद्युत विकासको गोरेटो कोर्न सकिन्छ । (ekantipur)