प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? : रामनारायण बिडारी

यदि धेरै लामो समयसम्म पनि यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने के गर्ने ? उही पदमुक्तलाई नै देश चलाउन दिइरहने ?

संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले संसद्लाई सर्वोच्च ठान्छन् । नेपालमा कांग्रेस एमालेले आफूलाई संसद्वादी दल र यो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था ठान्ने गर्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले सरकार गठन गर्दछ । संसद्ले सरकार गठन गर्दा संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सामान्य सिद्धान्त हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो हुन नसकेमा मात्र धारा ३८-२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ । यसरी दुवै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् कति दिनसम्म रहने र प्रधानमन्त्री कसलाई तोक्ने ? भन्ने संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिइसकेको छ । यसरी राजीनामा दिएको मितिबाटै निज पदमुक्त हुने व्यवस्था धारा ३८-७)ले गरेको छ । निजलाई नै राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कायम गरेकामा संसदीय व्यवस्थाको चालु संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दल वा नेता, जसले संसद्को दुई पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकार र माधव नेपाललाई जिम्मेवारी दिइरहनु संसदीय मर्मप्रतिकूल हुन्छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी मत भएको दलको नेतालाई बेवास्ता गरेर पदमुक्त भैसकेकालाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारमा राख्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । धारा ३८-७)मा आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले कार्य सञ्चालन गरिरहने व्यवस्था गरेको छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी भोट भएकाले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको मर्म हो । यसैलाई राष्ट्रपतिले मनन् गर्नुपर्ने हो ।

कयौँ देशमा सरकार गठनका निम्ति विशेष व्यवस्थासमेत गरिएका छन् । सामान्यतः सरकार गठन संसद्को बहुमतप्राप्त दलको नेताले नै गर्ने हो । तर, कहिलेकहीँ कुनै पनि दलले संसद्को बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संसद्मा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दललाई वा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ मा पनि यस्तो व्यवस्था थियो । राजतन्त्रमा समेत यस्तो व्यवस्था राखिएकामा अन्तरिम संविधान मौन रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा बढी सदस्य भएको तथा मतदानबाट पनि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दलको नेता प्रचण्डलाई किन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नहुने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । २०४७ को संविधानमा यस्तो अवधि ३० दिनको राखिएको थियो । कामचलाउ सरकार सञ्चालन गर्न पनि जनमत प्राप्तले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गोठालोले पनि बुझ्ने कुरा हो । संसद्मा सबैभन्दा बढी जनमत भएको दल हुँदाहुँदै पदमुक्त भएका र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकालाई नै यति लामो समयसम्म सरकारमा राख्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । हालको व्यवस्थापिकाको अवस्था हेर्दा भोट बहिस्कार गर्नेहरूको मत निर्वाचनमा गणनायोग्य हुँदैन । एमाले र मधेसवादीहरूको भोट बहिस्कारमा छ । यो भोट गणना नभएपछि खसेको मतमा सबैभन्दा बढीमात्र नभै बहुमत नै प्रचण्डको मत हुन पुगेको छ । रामचन्द्रको ११३ र प्रचण्डको २२४ मत भएपछि बहुमत भएन र ? बाँकी मत त बहिस्कार न भए । बहिस्कारको मत त संसारमा कहीँ पनि निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति गणनायोग्य हुँदैन । यस दृष्टिबाट पनि वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हो ।

यस्तो अवस्थामा संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद्) को कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ७(८) बमोजिम प्रक्रिया जारी राखी हालको मतको आधार र सदस्यको आधारमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु संवैधानिक एवं राजनीतिक दृष्टिबाट मनासिब देखिन्छ । यदि संसद् सर्वोच्च हो भने यो क्रिया उपयुक्त पनि हुन्छ । संसद्को ५९९ सदस्यमध्ये विभिन्न मत विभाजन हुँदा वा बहिष्कार हुँदा २२४ ले सबैभन्दा बढी मत पाएको कुरा यथार्थ हो । यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा जसले धेरै मत पाउँछ, ऊ नै विजय हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई किन संसद्वादीहरू लागू गर्दैनन्　? आमचुनावमा लागू गरिएको सिद्धान्त पनि यही थियो । त्यसैले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीलाई लामो समयसम्म सरकारमा राख्न मनासिब हुँदैन । छिट्टै अर्को सरकार वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु श्रेयकर हुन्छ । जसले धारा ३८-२) बमोजिम निश्चित अवधिभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यसमा कसैले यस्तो तर्क गर्न पनि सक्दछन् कि संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन, पदमुक्त प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई नै संविधानको धारा ३८-७) बमोजिम सरकारमा राख्नुपर्छ, किनकि कसैले पनि धारा ३८-२) पूरा गरेका छैनन् ।

यदि धेरै लामो समयसम्म पनि यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने के गर्ने ? उही पदमुक्तलाई नै देश चलाउन दिइरहने ? पदमुक्तले त अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म चलाउने हो भन्दै देशको शासनभार अन्योलमा राख्नु ठीक हुँदैन । संसद्मा बढी मत वा सदस्य भएको दलका नेतालाई सरकार सुम्पिनुपर्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधिको थलो हो । जनताको सबैैभन्दा बढी मत जसले पाउँछ, उसकै नेतृत्वमा देश चल्नुपर्छ । यहाँ गम्भीर विदेशी षडयन्त्र भैरहेको छ । सदनमा जाने, भत्ता खाने, सुविधा लिने अनि सरकार बनाउन मत नहाल्ने गरेको पनि विदेशीलाई खुसी पारेको हुनसक्छ । विदेशीले भने, 'कि हाम्रो प्रतिनिधिलाई जिताऊ, कि जनतादेखि डर लाग्छ भने वा बदनाम होइन्छ भने मत बहिस्कार गर ।' यो डिजाइनमा भैरहेको बहिस्कार जनताप्रतिको अपमान हो ।

एमालेले सक्छ भने खुलेआम विदेशीको इसारामा मतदान गरोस्, हैन भने बहिस्कारको नाममा जनतालाई धोका नदेओस् । विदेशीको नुन पनि खाने, अनि उसको काम पनि गरिदिने, तर जनतालाई भने झुट बोलेर बहिस्कार भन्दै आफैँ सरकारमा बसिरहने कुरा ठूलो अपराध हो । एमालेका ओली मार्काहरू रामचन्द्रको खुलेआम सर्मथनमा छन् । यो ढाकछोप गर्न वहिस्कारको र सहमतिको नारा दिएर सरकारमा बसिरहने कुचाललाई पल्टाउन सदनको मतको मर्यादा गरी प्रचण्डलाई यथासक्य चाँडो सरकारको नेतृत्व दिइनुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।
bidari_thaha1@yahoo.com (nayapatrika)