तीन पार्टीका शीर्ष नेताका फेरि आफ्नै अडान

अब तीन पार्टीको बैठक बसेर निष्कर्ष : दाहाल
तत्काल प्रधान मन्त्री छाड्न तयार : झलनाथ-
माओवादी आन्दोलन रोक : सुशील-
काठमाडौं, वैशाख १५ (नागरिक)- सञ्चार माध्यमहरुको प्रयासमा भएको निर्णायक बहस सकिएको छ। तीन ठूला दलका शीर्ष नेताबीच भएको बहसका क्रममा पहिलेझैं सबैले आ-आफ्नै अडान राखे। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पहिले राष्ट्रिय सहमति भयो भने राष्ट्रिय सरकारका लागि एमाले प्रधान मन्त्रीबाट राजिनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी कङ्ग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालाले मुलुक बर्बाद गर्ने भएकाले आमहडताल फिर्ता लिन माओवादीसँग आग्रह गरे। अनि समस्या समाधानका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने भनाइ उनको थियो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीबीच गम्भीर छलफल भएर निष्कर्ष निस्क्योस् र आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने चाहेको बताएका छन्। उनले तीन पार्टी र अन्य दलबीच बैठक बसेर तथा अझ त्यसमा पनि तीन बुँदामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताए।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब संसदमा प्राप्त सिटका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्- बहुमतीयबाट सहमतीय आधारमा फर्कनासाथ स्वत: माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी पनि उनको थियो। उनले नेपाली सेनाप्रति माओवादीको कुनै पूर्वाग्रह नभएको बताएका छन्। उनले एक पक्ष नेपाली सेनालाई माया गर्ने र अर्को पक्ष उसको विरोधी जस्तो देखिएको बताउँदै यस्तो भनाइ राखेका हुन।

कङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले अब माओवादीले आन्दोलन गर्दा आफूले पाएका सभासदका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले हतियारका आधारमा आन्दोलन गर्नुको तुक नभएको पनि उल्लेख गरे।

एउटा सेना जितेको जस्तो र अर्को सेनालाई आत्मसमर्पण गराउने जस्तो गर्न खोजिएकाले शान्ति स्थापनामा समस्या आएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। यो शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित भएको उनको दाबी छ। यसैगरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधान मन्त्रीले अहिल्यै राजिनामा दिन सक्ने बताएका छन्। उनले जनताको हितका लागि आफ्नो पार्टी जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताउँदै यसका लागि पार्टीमा छलफल भइसकेको जानकारी पनि दिए।

सरकारको एकलौटी नेतृत्व दाबी गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि उनले बताएका छन्। जनताले कसैलाई पनि बहुमत नदिएकाले मिलेर जानुको विकल्प नभएको भनाइ उनको थियो।



त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको सबै अवस्था आउनुको मुख्य कारण सहमतीय अवस्थाबाट बहुमतीयतर्फ जानु नै भएको बताएका छन्। उनले माओवादीलाई अलग्याउने प्रयास भइरहे आन्दोलन गरिरहने पनि बताए।

यसैगरी माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले आरोप प्रत्यारोपभन्दा समस्याको वस्तुसङ्गत ढङ्गले समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

कङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अझै पनि द्वन्द्व न्युनीकरण गरेर सहमतिमा पुग्न सकिने सम्भावना व्यक्त गरे। उनले १२ बुँदे सहमति यसको उदाहरण भएको पनि उल्लेख गरे।

त्यसैगरी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान बनाउनेमा केही कमजोरी स्वीकार गर्दै ऋण नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखेझैं राजनीति गर्नेलाई राख्न नमिल्ने एक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा बताए।

जारी प्रश्नोत्तरका क्रममा संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर सोधिएको प्रश्नमा मोहन वैद्यले भनेका छन्- संविधान बनाउने काममा मुख्य भूमिका सरकारको भएकाले यो उनीहरुलाई नै सोध्नु राम्रो हुन्छ।

त्यसैगरी यही प्रश्नमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधान सरकारले लेख्ने नभई सहजीकरणमात्र गर्ने भएको बताए। सरकारले लेख्ने भए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधान मन्त्री भएकै बेला संविधान बनिसक्ने भनाइ पनि उनको थियो।

जनता को हुन भन्ने अर्को एक प्रश्नमा दाहालको भनाइ थियो- विदेशी दलालको विरोध गर्ने, सामन्तको विरोध गर्ने जनता हुन।

यसैगरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यो देशको हित चाहने सबै पेशा र वर्गमा समाहितलाई आफ्नो पार्टीले जनता मानेको बताए।

खुकुरी तालिम, सैन्य उन्माद, चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जा आदिले माओवादी लोकतन्त्रप्रति कसरी प्रतिबद्ध हुन सक्छ भन्ने एक प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने- हामीले संविधान निर्माणका लागि यो अभियान थालेका हौं‌। कहीँ कहीँ खुकुरी तालिम देखिएको छ, त्यो हामीले रोकिसकेका छौं। नेपालका कुन पार्टी त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त छन् ? माओवादीको खुकुरी मात्र देख्ने आँखाबारे पनि विचार गर्नुपर्ला।

विद्यालय बन्दबारे सोधिएको प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो- निजी विद्यालयमा व्यापारीकरण भएकाले यस्तो भएको हो। निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क वृद्धि उचित छैन, त्यसैले सबै राजनीतिक दलको यसमा सहमति भएकाले दलहरुले यसबारे नबोलेका होलान्।

यही प्रश्नमा कङ्ग्रेस नेता सुशील कोइरालाको भनाइ थियो- शुल्कको कुरा भए बसेर कुरा गर्नुपर्छ तर अहिले शुल्कको निहुँमा माओवादी विद्यार्थीले कार्यकर्ता राख्न विद्यालय बन्द गराएका हुन।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले यही प्रश्नमा भने- कानुनसम्मत ढङ्गले समाधान खोजिनुपर्छ तर अहिले दबाब र धम्कीको भरमा आफ्नो आन्दोलनमा आएकालाई राख्न माओवादीले विद्यालय बन्द गराएको हो। यसप्रति सहमति राख्न सकिन्न।

शान्ति र संविधानबारेको अर्को प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने- यसका लागि सहमति नगरी हुँदै हुन्न। माओवादी अध्यक्षले जबर्जस्ती चन्दा लिने काम बन्द गर, नगरे कारबाही हुन्छ भन्नु सक्नुहुन्छ कार्यकर्तालाई ?

त्यसपछि दाहालले भने- यो हाम्रो पार्टीको नीति हैन। मैले स्वेच्छिकभन्दा बढी नगर्न भनेको छु। अहिले पनि जबर्जस्ती चन्दा नलिन म निर्देशन दिन्छु। माओवादीले केही चन्दा माग्यो भने ठूलै आतङ्क हुने तर दिनरातै अरबौं भ्रष्टाचार गर्दाचाहिँ कसैलाई केही नहुने, यो के हो ?

माओवादी अध्यक्ष दाहालले ठूला उपलब्धिहरु प्राप्त भएकाले संविधान बनेन भन्दैमा निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् र भनेका छन्- अझै धेरै गर्न सकिन्छ, घेराउ गरिहाल्नुपर्ने र यतिविधि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसैगरी कङ्ग्रेस नेता सुशील कोइरालाले जमिन कब्जा, वाइसिएल गतिविधि माओवादीले जारी राखेकाले शान्ति हुन नसकेको बताए। यही कारण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको अमनचयन कायम हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो।

यसैरी नै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए। अहिले केही उतार आएको भन्दै उनले यही कारण सबै उपलब्धि समाप्त भइहाल्छ कि भन्ने नसोच्न पनि आग्रह गरे।

माओवादी लडाकुबारे छलफलमा कङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले उनीहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर कतै उल्लेख नगरिएको बताए । तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने त्यहाँ सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिएको र त्यसको अर्थ समायोजन वा नयाँ सेना निर्माण नै भएको दाबी गरे।

त्यसैगरी लडाकुहरु विशेष समितिअन्तर्गत रहनुपर्नेमा सरकारी पैसा खाएर माओवादीअन्तर्गत नै रहेका र युद्धको तयारी गरिरहेका भनाइ कङ्ग्रेस नेता रामशरण महतको रह्यो। उनले दाहालले लडाकुहरु अबदेखि विशेष समितिअन्तर्गत रहने भनेर धेरै पहिले भने पनि व्यवहारमा उनीहरु माओवादीकै रहेको र उसैले प्रशिक्षण दिइरहेको बताए।

यसरी नै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीले हिंसासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेकाले शान्ति स्थापनामा समस्या आएको बताए। र, भने- माओवादी सेना र नेपाली सेना 'इक्वेल' हुँदै हैनन् । एकैरुपले हेरिनु हुँदैन। माओवादी सेना सामाजिक समस्या पनि भएकाले यसको चाँडै टुङ्गो लगाइएन भने ठूलो हानि हुन सक्छ। हतियारप्रतिको मोह नराख्ने हो भने र आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन तिनै लडाकु सहायक हुन्छन् भन्ने मोह नराख्ने हो भने शान्ति कायम हुन सक्ने उनले बताए।

यसैगरी बाबुरामले सेना समायोजन र संविधान निर्माण सँगै हुनुपर्ने पनि बताए। र, भने- संविधान वा सेना समायोजनमध्ये कुन पहिले भन्ने कतै उल्लेख छैन। दाहालले भने सेना समायोजनमा आफूहरु एकदम लचिलो हुन तयार रहेको बताएका थिए।

कङ्ग्रेस नेता सिटौलाले आफूले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी हुँदा माओवादी अध्यक्षसँग ३ हजार लडाकु समायोजन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएको बताएका छन्। तर दाहालले भने सङ्ख्याका बारेमा केही कुरा भए पनि त्यो आधिकारिक भने नभएको उल्लेख गरे।