सभासद् बच्चा बोकेर भर्ना-अभियानमा

भवानीश्वर गौतम/नयाँ पत्रिका

महोत्तरी, १५ वैशाख : विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन उत्साह थप्ने उद्देश्यले महोत्तरीका महिला सभासद् भर्ना-अभियानमा लागेका छन् । उनीहरू काखमा बच्चा बोकेर गीत गाउँदै अभिभावकलाई जनचेतना जगाइरहेका छन् ।

बुधबार महोत्तरीका तीन महिला सभासद् दिनभर सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन चेतना जगाउँदै विभिन्न ठाउँमा डुले । रामशीला ठाकुरले सानो बच्चा च्यापेर दिनभर भर्ना अभियानको प्रचार गरिन् । उनले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न उत्साह गराउने खालका गीतसमेत गाएकी थिइन् ।

'यहाँ -तराईमा) जनता शिक्षाका अभावले धेरै पछि परेका छन्,' सभासद् ठाकुरले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'यो वर्ष भर्ना हुन छुटयो भने ऊ एक वर्ष पछि धकेलिन्छ । त्यसैले मेरो प्रयासले केही योगदान हुन्छ भनेर चर्को घाम नभनी डुलेकी छु ।'

महिला सभासद् किरण यादव र बुधनीदेवी महतो पनि शिक्षा विभागअन्तर्गतको छात्रा शिक्षा सञ्जालको आयोजना र युनिसेफ र एजुकेशनल पेजेजको संयोजनमा सञ्चालित भर्ना-अभियान तथा अनुगमनमा हिँडेका छन् । 'यस क्ष्ाेत्रमा सकेसम्म छात्रालाई पढाउन नखोज्ने र पढाए पनि साक्षरमात्र गराउन खोज्छन्,' सभासद् यादवले भनिन्, 'अब कुनै सामान्य काम पाउन पनि कम्तीमा एसएलसीसम्म पढ्नुपर्छ ।' विद्यालय आए पनि कतिपय बालबालिका गरिबीका कारण खाजा खान नपाउनेजस्ता समस्याले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।

बुधनीदेवी महतो भर्ना-अभियानलाई सहयोग गर्न र छात्रालाई विद्यालय पुर्‍याउने अभियानमा निकै उत्साहित भएर लागेकी छिन् । महोत्तरीमात्र होइन, धनुषाका विद्यालयमा समेत जाने योजना बनाएकी छन् उनले । पैसामात्र सबै चिज नभएकाले गरिब अभिभावकलाई समेत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने सन्देश दिँदै हिँडेकी छन् उनी । 'अब छात्राले पनि जुनसुकै काम गर्न सक्छन्,' उनले भनिन् ।

महिला सभासद्सहितको टोली बधुवा टिकुलियाको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना-अभियानको प्रचार र सोही स्कुलको अनुगमन गरेका थिए । सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रकला सिंहले भौतिक पूर्वाधार नभएको र कुनै न कुनै कक्षाका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाहिर राखेर पढाउनुपरेको गुनासो सुनाइन् । विद्यालय उमेरका तर गरिबीका कारण विद्यालय नआएका बालबालिकाका अभिभावकले छात्रवृत्ति माग्ने गरेको प्रअले सुनाइन् ।

सभासद्हरूले सदरमुकाम जलेश्वरस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सरोकार सबै पक्षलाई बोलाएर शिक्षाका समस्या र भर्ना-अभियानबारे अध्ययन गरेका थिए । महोत्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र झाले महिला सभासद्हरूको भूमिकाले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना हुन प्रेरणा हुने बताए । यस जिल्लामा भर्ना तथा अनुगमनमा गैरसरकारी संस्थाहरू युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम र आसमान नेपालले समेत सहयोग गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले दुई वैशाखदेखि देशभर सञ्चालन गरेको भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

खाने र बस्ने व्यवस्था गर्न होटलमालिकलाई पत्र

नेपालगन्ज/ एकीकृत माओवादीले नेपालगन्जका चार दर्जन होटलका मालिकलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएका छन् । १८ वैशाखपछि गर्ने आमहड्तालका लागि गाउँबाट आउने कार्यकर्तालाई पाँच दिन पाल्न पत्र पठाएको होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।

होटल व्यवसायीहरूका अनुसार, माओवादीले एक होटलमा सयदेखि अढाई सयसम्मलाई खान र बस्न दिनू भन्दै पत्र काटेको छ । रेस्टुरेन्टबाहेक मझौला र केही गुणस्तरीय होटलमा पत्र आएको होटल अर्गनाइजेशन बाँकेका अध्यक्ष भास्कर काफ्लेले जानकारी दिए । '५ प्रतिशतले मात्र आफ्नै घरमा होटल सञ्चालन गरेका छन्, बाँकी ९५ प्रतिशतले मासिक ५० हजारसम्म भाडा तिर्छन्,' अध्यक्ष काफ्लेले भने,'पाँच-पाँच दिनसम्म खाना र बस्नको व्यवस्था गर्ने हो भने होटल चलाउनै मुस्किल पर्छ ।'

काफ्लेका अनुसार, माओवादीको आन्दोलन हुनेभएपछि केही हप्तादेखि व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ । काफ्लेले माओवादी-पत्रका बारे बिहीबार माओवादी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

'धेरैलाई खान र बस्नको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ, माओवादी नेतृत्वसँग यस्तो नगर्न आग्रह गर्छौं,' उनले भने ।

माओवादी बाँकेका सह-इञ्चार्ज आइपी खरेलले होटलले आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेको दाबी गरे । यसैबीच उद्योगी-व्यवसायीले दलका नाममा भइरहेका चन्दाआतंक नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग माग गरेका छन् । जिल्लास्तरीय औद्योगिक सुरक्षा योजनाबारे छलफल गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले चन्दाआतंकबाट आफूहरू दिक्क भइसकेको दुखेसो पोखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अच्युत प्रसाईंले दलहरूलाई प्रश्न गरे, 'तपाईंहरूको यस्तो अन्याय हामी कहिलेसम्म सहने ?' सोही अन्तरक्रियामा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र धेरै रहेको सुर्खेत रोडमा सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरे ।

दलितको रकम गैरदलित गाउँमा

पर्वत/ दलितवर्गको उत्थानका लागि छुटयाइएको रकम गैरदलित गाउँमा विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा जिविस पर्वतमा गठित नौदलीय संयन्त्रले लक्षित वर्गको रकम दुरुपयोग गरेपछि दलित अधिकारवादीले विरोध गरेका छन् ।

एक वर्षअघिदेखि जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम
-एलजिसीडीपी) मार्फत लक्षित क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २२ लाख ४० हजार रकम भित्रिएको थियो । सो रकममध्येबाट जनजातिलाई टेवा पुग्ने गरी क्याङ-लेस्पार साझा सुविधाकेन्द्रको भवन निर्माण गर्न पाँचलाख ६० हजार, जनजाति र दलितलाई नै सहयोग पुग्नेगरी लेखफाँट लोप्रे सुगन्धित तेल उद्योग भवन निर्माणका लागि पाँचलाख ६० हजार, उन्नतिशील महिला वडा संरक्षण संस्था दुर्लुङका लागि पाँचलाख ६० हजार र पाङराङ श्रीकाङ बीउ तथा सुन्तला भण्डार निर्माण गर्न पाँच लाख ६० हजार गरी विनियोजन गरिएको थियो ।

विनियोजित क्षेत्रमध्ये अन्य सबै क्षेत्रमा जनजाति र दलितको उत्थानका लागि सहयोग पुग्ने भए पनि पाङराङ गाविसको श्रीकाङ बस्तीमा कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै दलितअधिकार निगरानी समूह पर्वतले विरोध गरेको हो । पाङराङ गाविसका अन्य वडामा दलित परिवार भए पनि श्रीकाङ बस्ती रहेको ७ नं. मा एउटा पनि दलित परिवार नरहेको दलित निगरानी समूहका अध्यक्ष डिलबहादुर विकले दाबी गरे ।

एलजिसिडिपीका जिल्ला सहजकर्ता सुरज रेग्मी भने सामान्यतया दलितको जनसंख्या देखिएकाले सो गाउँमा सुन्तला तथा बीउ भण्डार निर्माणका लागि रकम विनियोजन भएको बताए । दलितले विरोध जनाएपछि विनियोजित रकम निकासा नभएको स्थानीय विकास अधिकारी नरहरि बरालले जानकारी दिए । उनीहरूले दलित परिवार नै नभएको भन्दै निकासा रोक्न माग गरेपछि आवश्यक छानबिन गरेर निक्र्योलमा पुगेपछि मात्र वितरण गर्ने गरी रोकिएको बरालले बताए ।