संविधानसभाले काम थाल्ने / आज शीर्ष नेताहरूसँग सभाध्यक्षको छलफल

कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं, अषाढ ९ - संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार भएको २४ दिनपछि बुधबार नयाँ संविधान निर्माणका विषयमा पहिलो छलफल हुँदैछ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग बुधबार बैठक गर्दैछन् ।

बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया फेरि कसरी सुरु गर्ने भन्ने छलफल गर्नेछ । संविधानसभाका १० विषयगत र संवैधानिक समितिले यसअघि तय गरेको अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदामा मुख्य १८ विषयमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद छ । दलहरूबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण चैत २५ यता संविधानसभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

संविधानसभाको एक वर्ष म्याद थप्न जेठ १४ गते राति माओवादी, कांग्रेस र एमालेले गरेको तीनबुँदे सहमतिलाई आआफ्नै अर्थमा व्याख्या गरी दिन कटाइरहेका छन् । सुरुका दिनहरूमा संसद् अवरुद्ध हुँदासमेत सक्रिय रहेको संविधानसभा पछिल्लो समय पूरै निष्क्रिय छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बुधबार बस्ने बैठकमा संविधान निर्माण कार्यतालिका, विवादित विषयमा दलहरूलाई नजिक्याउने उपाय, टुंगोमा पुर्‍याउने विधिलगायत विषयमा छलफल हुने संसद् सचिवालय स्रोतले जनायो ।

राजनीतिक गतिरोधका कारण व्यवस्थापिका संसद्का नियमित विधायनी कार्यसमेत प्रभावित छन् । वर्षे अधिवेशन आह्वान नगरिएकाले पूर्वबजेट छलफल विगत वर्षहरूमा झैं यसपटक पनि नहुने निश्चित छ । 'मुलुकको राजनीतिक वातावरणले पूर्वबजेट छलफल हुन नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद हो,' सभामुख नेम्वाङले भने, 'यो जनताको अधिकार हो । विगत वर्षहरूमा नियमावली निलम्बन गर्नुपर्दा यो अधिकारको प्रयोग भएन ।'

संसद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि पूर्वबजेट छलफल गर्ने व्यवस्था छ । विगत वर्षहरूमा पनि संसद्को वर्षे अधिवेशन ढिला गरी आह्वान गर्ने र समय अभाव देखाउँदै पूर्वबजेट छलफलसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरिएका थिए । यसपटक गत सातासम्म अधिवेशन आह्वान गरी राजनीतिक सहमति जुटेको भए पूर्वबजेट छलफल हुन सक्थ्यो । 'त्यो सम्भावना अब समाप्त भएको छ,' नेम्वाङले भने ।

यसअघि नेम्वाङ र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच सदनमा पूर्वबजेट छलफल गराउनेबारे कुराकानी भएको थियो । तर नीति कार्यक्रम र बजेटअघि सरकार परिवर्तन हुने/नहुने विषयमा मुख्य तीन दलबीच सहमति नजुटेकाले सरकारले वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहमति नभए गठबन्धन दलहरूभित्रैबाट भए पनि अर्को सरकार गठनका लागि आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।