बेलायतले पूर्व गोर्खाको पेन्सन कटौती गर्ने

मणि दाहाल, काठमाडौं, साउन २३ - बेलायती सरकारले पूर्व गोर्खाको पेन्सन कटौतीको तयारी गरेको छ। कन्जरभेटिभ र लिबरल डेमोक्र्याट गठबन्धन सरकार गोर्खाको पेन्सन कटौतीको तयारीमा लागेको बेलायती समाचारपत्र डेली मिररले जनाएको छ।

कन्जरभेटिभ नेता डेभिड क्यामरुन र लिबरल नेता निक क्लेगको गोर्खा पेन्सन कटौतीको योजनामा 'कपट' रहेको भन्दै यसको विरोध भएको छ।

गोर्खालाई बेलायतमा स्थायी बसोबास र सन् १९९७ पछि सेवानिवृत्त भएकालाई समान पेन्सन दिने अभियान चलाएकी जोना लुम्लेलाई चुनावका बेला दुवै नेताले समर्थन दिएका थिए। अहिले क्यामरुन प्रधानमन्त्री र क्लेग उपप्रधानमन्त्री छन्।

बेलायती पूर्व सैनिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री एन्ड्रयु रोबाथानले सरकारी खर्च कटौतीमा सशस्त्र फौजको पेन्सनसमेत समावेश भएको बताएका छन्। सरकारले सन् २०१०/२०११ मा ६ अर्ब २० करोड पाउन्ड सार्वजनिक खर्च कटौती घोषणा गरेको छ।

बेलायतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत बजेट घाटा छ। सरकारले त्यसमध्ये पाँच वर्षभित्र एक प्रतिशत कम गरेर १ खर्ब ३५ अर्ब पाउन्डमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका सांसद विली बाइनले सरकारी योजनाको विरोध गरेका छन्। 'प्रतिपक्षमा रहँदा क्यामरुन र क्लेगले गोर्खालाई समान अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,' उनले भने, 'पछिल्लो योजनाले सशस्त्र फौजमा कार्यरत सबैको समर्पणलाई समान रुपले व्यवहार गरिँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिने छ।'

गोर्खाहरु २ सय वर्षदेखि बेलायती सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा रहँदै आएका छन्। सरकारले नेपालको जीवनस्तरअनुसार भन्दै गोर्खालाई बेलायती समकक्षीभन्दा ६ भागको एक भाग मात्र पेन्सन दिँदै आएको छ।

नेपालमा पूर्व गोर्खाले ४ हजार २ सयदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म पेन्सन पाइरहेका छन्। नेपालबाट पेन्सन लिने पूर्व गोर्खाको संख्या २३ हजारजति छ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बेलायतले २ सय वर्षदेखि अन्याय गर्दै आएको बताए। 'बकिङ्घम प्यालेस (बेलायती महारानीको दरबार) को इँटाइँटामा हाम्रो रगत छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'अहिले हामी त्यही रगतको हिसाब खोजिरहेका छौं।'

नेपालमा जन्मे पनि बेलायती सेवा गर्दै जवानी रित्याउनेलाई भेदभाव गरिएको उनको आरोप छ। उनले भने, 'हामीले बेलायती झन्डा छाएर कसम खायौं, सार्वभौमिकता रक्षा गर्‍यौं तर बेलायतले कहिल्यै समान व्यवहार गरेन।' (nagariknews)