पशुपतिनाथका सटर कौडीको भाउमा

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, साउन २३ - पशुपतिनाथमा चढाइने भेटीघाटी र मन्दिरको सम्पत्तिमा आर्थिक अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर वरपरका ४१ सटर निकै सस्तोमा भाडा दिदै आएको छ।

मन्दिरदेखि दक्षिण-पश्चिम र पशुपति क्षेत्रका ती सटर १५ देखि २५ सय रुपैयाँमा भाडा लगाइएको छ। दिनहुँ हजारौं भक्तजन ओहोरदोहोर हुने पशुपति क्षेत्रका ती भाडा कवल नजिकैका उत्रै क्षेत्रफलका निजी घरका सटर दसौं गुणा बढीमा भाडा लागेका छन्।

विना प्रतिस्पर्धा सस्तोमा दिएका सटरमध्ये आधाभन्दा बढीले वर्षौदेखि भाडा तिरेका छैनन्।

कोषका अनुसार भाडा बक्यौता रहेका सटर ३० वटा छन्। तीमध्ये केही पा"चै वर्षको भाडा नतिर्दा पनि असुली गर्न कोषले कुनै पहल गरेको छैन।

भाडा मात्र होइन, सटरवालाले उठाएको बिजुली र पानी महसुल समेत कोषले व्यहोरिरहेको छ। कोषले भाडा असुली गर्नु सट्टा कोष मिनाहा वा घटाइदिन प्रयास गरिरहेको छ। 'व्यापार भएन भनेर भाडा उठिरहेको छैन,' कोषका कोषाध्यक्ष नरोत्तमलाल वैद्यले भने, 'समिति बनेर भाडा मिनाहा वा पुनरावलोकन निर्णय गर्छौं।'

पञ्चदेवल पछाडि २६, चावहिल गणेशस्थान पछाडि ६, भण्डारखाल अगाडि १२ सटर सञ्चालनमा छन्। यी कवलहरु सयदेखि २ सय ५० वर्गफिटसम्मका छन्। मृगस्थलीमा एउटा सिंगै घर पनि नाम मात्रको भाडामा छ।

कलात्मक शैलीमा बनेको भवनका सटरमा कोषले बिजुली, पानी र शौचालय सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

कोषले भवन निर्माण गरेपछि २०६० देखि प्रतिसटर ५ सय देखि १ हजार रुपैया" तोकी प्रत्येक वर्ष दुई सय हाराहारी भाडा बढ्नेगरी भाडा दिएको थियो।

सुरुमा भाडा दिदा नै क्रममा दिइएकाले अहिले पनि निकै कममा दिनुपरेको कोषले जनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहटाले भाडा बढाएर बल्ल बल्ल १५ देखि २५ सय रुपैयाँ पुगेको बताए।

पशुपतिकै सटर भन्दा करिब २५ सय मिटर पश्चिम रहेका अग्रवाल रुद्राक्ष भण्डारले मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरिरहेको छ। पशुपतिको सटरभन्दा अग्रवाल भण्डारको क्षेत्रफल चार गुणा बढी छ।

'कोषलाई मासिक लाखौं हानी हुने गरी सटर भाडामा दिइएको छ,' कोषका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'यसरी अटेर गर्नेलाई कोष पदाधिकारीले संरक्षण गरिरहेका छन्।' सटर भाडाको बक्यौता ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

कोष लेखा शाखाका अनुसार पञ्चदेवलमा सञ्चालित कुनै पनि पसलले सुरुको एक वर्षबाहेक भाडा बुझाएका छैनन्। पञ्चदेवलका सटरले साढे १५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। मृगस्थलीमा सञ्चालन भएको जलपान गृहले २ लाख २० हजार, भण्डारखालका पसलहरुले ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।

६ वर्ष पहिले पशुपति गुरुयोजना लागु गर्ने समयमा त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा र जग्गा सट्टा भर्ना दिनुका साथै कोषले उनीहरुलाई न्यून मूल्यमा सटर उपलब्ध गराएको थियो। सरकारी दरभन्दा बढी मुआब्जा पाएका साविक ५८ घरधनीलाई पमत्रपार्क र तिलगंगा अस्पतालपछाडि सहुलियत दरमा जग्गा दिइएको थियो। 'स्थानीयलाई राजी बनाएर हटाउन राहतस्वरुप न्यून मूल्यमा दिएका हौ,' वैद्यले भने।

कोषका कर्मचारीले उतिबेलै मनग्गे मुआब्जा र सट्टा भर्ना दिइएकाले अझै स्थानीयका नाममा सित्तैमा सटर दिन नहुने बताए। 'आर्थिक लाभ लिन र स्थानीयलाई रिझाउन पशुपतिलाई महिनौं लाखौं नोक्सानी हुने त्यतिबेलाको सहमति पनि पाँच वर्षमा सकिएको छ,' ती कर्मचारीले भने 'गत वर्षै प्रतिस्पर्धा गराएर भाडा दिनुपर्थ्यो तर कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव मिलिरहेका छन्।'

सदस्य सचिव नाहटाले भने पशुपतिनाथका सटर व्यावसायिक नभएको भन्दै उल्टो भाडा नतिर्नेहरुकै बचाउ गरेका छन्। 'सटरबाट पैसा संकलन गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन,' उनले भने, 'हालको सञ्चित भाडा मिनाहा नगरे तिर्दैनौ भनेका छन्। अव केही समयमा कमिटी बनाएर निर्णय गछौं।'

कोष पदाधिकारीले गुरुयोजना सहयोग गरेर गुन लगाएबापत सहुलियत दरमा सटर दिएको बताए पनि संस्कृति मन्त्रालयले यसलाई अनियमितता भनेको छ। राज्यले धेरै ठाउ"मा अधिग्रहण गरेको छ । तर, कहीँ पनि यस्तो अवैध सहुलियत दिइएको छैन।

'टिचिङ अस्पताल, गोँगवु बसपार्क, कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालयमा अधिग्रहणमा जग्गा परेकाले सरकारी दरमा चित्त बुझाएका छन्,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पशुपतिकालाई मात्र सहुलियतमाथि सहुलियत दिनु न्याय भएन।'

संस्कृति सचिव मोदराज डोटेलले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सटरहरुको टेन्डर दिइनुपर्ने बताए। 'सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नपुर्‍याई कहाँ मनपरी गर्न पाइन्छ?' डोटेलले नागरिकसँग भने, 'कोष स्वायत्त हो तैपनि विवाद सतहमा आइसकेपछि हामी हेर्छौ।' (nagariknews)