निर्णायक बहसका ६ मुद्दा

१५ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकलाई मुठभेडबाट जोगाउने हो भने सहमतिका आधार के हुन सक्छन् ? प्रमुख तीन दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेले अन्नपूर्ण होटलको बैठकबाट फागुन १३ मै पारित गरेको छ बुँदे कार्यसूची यसका निम्ति आधार बन्न सक्छ । अहिले पनि तिनै बुँदामा आधारित रहेर ‘निर्णायक बहस’ थाल्न सकिन्छ ।


१) विगतका सबै सम्झौता/सहमतिको समीक्षा र कार्यान्वयनः राजनीतिक दलहरूले विगतका सहमति/सम्झौताहरूको ठीकसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण थुप्रै समस्या निम्तिएका छन् । त्यसैले भावी मार्गचित्र कोर्न १२ बुँदे समझदारीदेखि हालसम्मका सबै सम्झौताको गहन समीक्षा जरुरी छ । जस्तो, माओवादी कब्जाका घरजग्गा र व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, विस्थापितलाई घर फर्काउनेलगायत १२ बुँदेदेखिकै सहमति हालसम्म लागू नभएकामा कांग्रेस, एमालेको आपत्ति छ । उनीहरूले वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीको माग पनि उठाएका छन् । त्यस्तै बेपत्ताको छानबिनलगायतका सहमति कार्यान्वयन नभएको मुद्दा माओवादीले उठाउने गरेको छ । विगतका यस्ता सहमति के-कति लागू भए भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।

२) विश्वासको वातावरण निर्माणः माथि उल्लिखित विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन भए विश्वासको वातावरण स्वतः बन्नेमा दलहरू सहमत छन् ।

३) राष्ट्रपतिको कदम र त्यसबाट सिर्जित परिणामलाई बुझ्ने सबालमा एकरूपता कायम गर्नेः राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएयता माओवादीले यो मुद्दा उठाउँदै आएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विगतमा दलहरूले संसद्मा साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेका थिए, जो भाषा नमिलेको प्राविधिक कारण देखाई त्यत्तिकै तुह्यो । यो मुद्दालाई टुंग्याउन न्यूनतम समझदारीको विन्दु खोज्न जरुरी छ ।

४) माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनः यो मुद्दा अहिले मूलतः कति लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने ‘संख्या’ विवादमा अड्केको छ । सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायमा कति लडाकुलाई प्रवेश गराउने र अन्य कतिलाई कसरी समाजमा पुनःस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दलहरूले विशेष समिति र उच्च राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । यो कार्यमा ‘अनमिन’ बाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।

५) संविधान निर्माणमा देखिएका असहमतिः नयाँ संविधान निर्माणमा थुप्रै जटिलता देखिए पनि मूलतः राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपका दुई मुद्दामा दलहरूबीच ठूलै मतान्तर छ । त्यसैले कति राज्य केका आधारमा बनाउने र राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीयलगायत कुन किसिमको शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने विवादलाई निपटारा लगाउन जरुरी छ । तर जेठ १४ को समयसीमामा संविधान नबन्ने निश्चित भएकाले माथि उल्लिखित बुँदाहरूमा समझदारी निर्माण गरेर आवश्यक अवधिका निम्ति संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ ।

६) सत्ता साझेदारीको विषयः हालको सबभन्दा जटिल मुद्दा यही हो । सबै प्रमुख दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म माथिका बुँदाहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने सम्भावना देखिन्न । त्यस्तो सहमति जुटाउन नसकेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठनका निम्ति आफू बाधक नबन्ने बताइसकेका छन् । त्यसैले गतिरोध अन्त्यका निम्ति दलहरू तत्काल आवश्यक सहमतिमा पुग्न जरुरी छ । -कान्तिपुर दैनिक