पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका घोषणाहरु

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ११ को घोषणा 

प्यारा देशवासीहरू, नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयांगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्र्थापित गरिबक्सेका छौँ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछौँ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद्भवन सिंंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौँ ।

नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौँ । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् !

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ८ गतेको घोषणा

प्यारा देशवासीहरू, नेपालीहरूको संयुक्त विवेकको निक्र्योल, समझदारी र संयुक्त प्रयासबाट शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जननिर्वाचित निकायहरूलाई जीवन्त तुल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य भई २०६१ माघ १९ गते कदम चाल्नुपरेको कुरा सर्वविदितै छ । हाम्रो यो कदममा साथ दिएर आमजनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको पुष्टि गरे । राष्ट्रसेवकहरूले कर्तव्यपरायणता देखाए । हामी यसको सह्राहना गर्दछौँ । आफ्नो गौरवमय परम्परालाई अघि बढाउँदै सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गर्दछौँ । हामीबाट देशका सबै भागहरूमा गएर जनताको पीरमर्का, चाहना बुझी आँसु पुछ्ने प्रयास पनि गर्‍यौँ । जनताको ढाडस बढाउन कोसिस पनि गरेकै हो । हत्या, हिंसा र आतंकबाट पीडित देश र जनताको हितमा संवादको बाटोमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गर्‍यौँ । तर, त्यो साकार भएन । प्रजातन्त्रको आदर्श प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यसका साथै देश र जनताको बृहत हित तथा लोकसम्मतिका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता भएकाले आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ । राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै भएकाले देश र जनताका हितमा सद्भावना र सहमति बनाएर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक बाटो छाडेकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूलप्रवाहमा ल्याएर देशलाई शान्ति र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्दछ । यसैगरी निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू क्रियाशील पारी प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशिघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आह्वान गर्दछौँ । यसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार सम्हालिरहनेछ ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् ! जय नेपाल !