अचम्म र आश्चर्यलाग्दो ! : पुष्पकमल दाहाल

म निवेदक १२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२, १३, २७, ३२, ४३, १४९, १५५ र धारा १०७-२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०-१) बमोजिम निवेदन दस्तुर साथै राखी यो विनेदनपत्र प्रस्तुत गर्दछु ।
(१) म निवेदक एकीकृत नेकपा -माओवादी) को अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँ । नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिअनुसार नभएको, जनताका मौलिक मानवअधिकार स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगारको अधिकार नरहेको र भाषा, क्षेत्र, लिंग, जातिको आधारमा व्यापक भेदभाव विद्यमान रहेको र एकात्मक सामन्ती निरंकुश राज्य व्यवस्था रहेको हुँदा सोको विरुद्ध मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, सक्षम एवं जवाफदेही न्यायपालिका स्थापना गर्न मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय लैंगिक विभेद तथा राजतन्त्रको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न र समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नका लागि एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते ऐतिहातिक जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो । जनयुद्धको क्रममा मुलुकमा विद्यमान उपरोक्त समस्याहरूको समाधान तथा रज्य सत्ताको स्थापना गर्न नेपाली जनताहरूले १५ हजार भन्दा बढीको संख्यामा कुर्वानी गरे । राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि तत्कालीन ने.क.पा. -मओवादी) र ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिको जगमा २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरुवात भयो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन ने.क.पा. -मओवादी) बीच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म तथा सोमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई आधार बनाएर २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो र तत्पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा मुलुकमा १२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मअनुरूप कार्य हुन नसक्नुका साथै संविधासभाको निर्वाचनमा एकीकृत ने.क.पा. -मओवादी) ले प्राप्त गरेको जनादेश समेतको विपरीत क्रियाकलापहरू बढ्न थालेपछि निर्धारित मिति २०६७।२।१४ गते नयाँ संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । मुलुकमा दण्डहीनता, अराजकता, भ्रष्टाचार, कानुन र राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आघात पुग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । मुलुकमा तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई तत्कालीन सरकारले गरेको कारबाही उल्ट्याई जनताबाट निर्वाचित सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिज्यूबाट चालिएको कदमले मुलुकमा गम्भीर संकटको सिर्जना गरेको र संविधानसभामा प्राप्त जनादेश विपरीतका कार्यहरू बढ्दै गइरहेको छ ।

(२) अन्तरिम संविधानमा भएको चौथो र पाँचौ संशोधनले व्यवस्था गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग समेत तत्कालीन प्रधानसेनापतिको सवालमा गरेको र विगतका सहमति, सम्झौता, अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत पुराना संसदीय राजनीतिक दलहरू र सोको समर्थनमा बनेको सरकारले १२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना साथै प्रचलित कानुनको समेत विपरीत आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको कारणले बृहत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रकृया नै भंग हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

(३) वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल र सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतका महत्त्वपूर्ण उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू साथै प्रचलित संविधान र कानुनको व्याख्यासमेत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंग सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमेत सदस्य रहेको प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्ले समेत विगतका सहमति र सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र प्रचलित कानुनविपरीत संवैधानिक परिषद्को बैठक मिति २०६७।०१।१० गते बसी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी प्रत्यर्थी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइको लागि नाम पठाउने निर्णय गरेको भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ, जुन अचम्म र आश्चर्यलाग्दो छ । प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णय कार्यहरू बदर गराउने अन्य कानुनी उपचारको मार्ग नभएको र प्रत्यर्थीहरूको निर्णय कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७-२) अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु ।

(४) प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।०१।१० गते बसेको बैठकले अ.दु.अ.आ.को प्रमुख आयुक्तमा प्रत्यर्थी बाबुराम आचार्यलाई, ऐ. को आयुक्तहरूमा प्रत्यर्थीहरू विशेश्वरमान श्रेष्ठ, द्रोणराज रेग्मी र हिमबहादुर गुरुङलाई, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रत्यर्थी नीलकण्ठ उप्रेती र ऐनको आयुक्तमा प्रत्यर्थीहरू भोला शाह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई, महालेखा परीक्षकमा प्रत्यर्थी भानुप्रसाद आचार्यलाई, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रत्यर्थी उदय नेपाली श्रेष्ठलाई र ऐ. को सदस्यमा प्रयर्थी रामस्वरूप सिन्हालाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस गरिएका निज प्रत्यर्थीहरूको नाम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ अनुसार नियुक्तिका लागि संसदीय सनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय समेत गरेको कुरा मुलुकका प्रमुख टेलिभिजन च्यानलहरू, दैनिक पत्रपत्रिकाहरू र सरकारको मुखपत्रको रूपमा रहेको २०६७।१।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारबाट मैले जानकारी पाएँ । म निवेदक आफैं संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको हुँदा कानुनबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकको जानकारी पाई बैठकमा उपस्थित भई निर्णय कार्य समेतमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनुपरेकोले संविधानको धारा २७ को हकमा आघात पुग्नुका साथै प्रत्यर्थीहरूको निर्णय कार्य संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को कानुनी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल छ ।

(५) अन्तरिम संविधानको धारा १४९ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ र संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, दफा ४ मा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था, दफा ५ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, दफा ७ मा संसदीय सुनुवाइको लागि लेखी पठाउनुपर्ने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ६ को उपदफा -१) मा परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने, उपदफा -२) मा अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने, उपदफा -३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या मानिने, उपदफा -४) मा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने, उपदफा -५) मा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधरमा हुने, उपदफा -६) मा उपदफा -५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेका निर्णय हुन नसक्ने, उपदफा -७) मा उपदफा -६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने र त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४३ को व्यवस्था अनुरुप रहेको छ ।

(६) उपरोक्त संविधान र कानुनको विपरीत प्रत्यर्थीहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेमा सोबमोजिम बैठक नै नडाकी, मलाई कुनै प्रकारको सूचना नै नदिई माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाहरूको परिपालन समेत नगरी प्रत्यर्थीहरूले प्रकरण नं. ४ मा उल्लेखित प्रत्यर्थीहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, साथै संसदीय सुनुवाइको लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट पाएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको उक्त निर्णय कार्य १२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, धारा ४३, धारा १४९ को उपधारा -३), धारा १५५, संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३, ५, ६ र ७ समेतको प्रतिकूल रहेको छ ।

(७) तसर्थ अयोग्य व्यक्तिहरूलाई माथि उल्लेख गरिएको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको र प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्ले मिति २०६७/०१/१० गते गरेको उपरोक्त निर्णय र सो आधारमा लेखिएका पत्रहरू समेत सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी पाउँ र प्रसतुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतको इजलासमा पेस नहुँदै प्रत्यर्थी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइको लागि पठाउन सक्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइको लागि उक्त सिफारिस निर्णयहरूलाई नपठाउनु, पठाउन नलगाउनु र कथंकदाचित् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाइएको भएमा संसदीय सुनुवाइको लागि व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०६५ को नियम ११९ को प्रक्रिया सुरु नगर्नु, नगराउनु साथै सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी आदेश जारी गरी पाउ“m साथै प्रत्यर्थीहरूको नाममा संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्नु, गर्न लगाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउ“m साथै प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्णय/सिफारिस भएका प्रत्यर्थीहरू र निर्णय/सिफारिस गर्ने प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै प्रकारको पद ग्रहण गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु, साथै, पद ग्रहण गरेको भएमा समेत सो पदलाई निष्त्रिmय हुनेगरी बदर गरिपाऊँ भनी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।

(८) प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादित विषय शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनासँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक महत्त्वको विषय समेत भएको र प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा प्रत्यर्थीहरूको निर्णय कार्य अन्तरिम संविधान र कानुन विपरीत हुनुका साथै सुविधा, सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिको हिसाबले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको मिति २०६७।१।१० को निर्णय कार्य कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१-१) बमोजिम उक्त निर्णय कार्य समेत कार्यान्वयन नगर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउ“m साथै प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतको इजलासमा पेस नहुँदै आज आइतबार नै प्रत्यर्थी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइको लागि पठाउने भनी सञ्चार माध्यमहरूमा संप्रेषित भएको हुँदा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाइएमा संसदीय सुनुवाइको लागि व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०६५ को नियम ११९ को प्रक्रिया सुरु नगर्नु, नगराउनु र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउ“m ।

(९) संलग्न कागज प्रमाण

(क) मिति २०६७/१/१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि...........१

(१०) बेहोरा साँचो छ, झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सुहुँला, बुझाउ“mला ।

निवेदक
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
(दाहालद्वारा संवैधानिक परिषदको सिफारिसविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा दायर रिटको मुख्य अंश)