जेठ १४ पछि बेग्लै राजनीतिक कोर्स: ओली

सरोजराज अधिकारी काठमाडौ, वैशाख १७ - एमाले नेता केपी ओलीले जेठ १४ पछि मुलुकको राजनीतिले बेग्लै 'कोर्स' लिने बताएका छन् । नयाँ कोर्सबारे खुलस्त नबताए पनि त्यसपछि संविधानसभाको राजनीतिक वैधता समाप्त हुने जनाउँदै उनले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रपतिले 'बाधा अड्चन फुकाउने' संकेत गरे ।

'संविधान बनाउँदाबनाउँदै भ्याइएन भने संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयको अर्थ रहन्छ । नबनाउने हो भने त म्याद थप्नुको औचित्य छैन । दुई वर्षका लागि भनेको संविधानसभाको आयु बढाउँदा त्यसको राजनीतिक वैधानिकता समाप्त हुन्छ,' कान्तिपुरसित कुरा गर्दै उनले भने, 'लडाइँतिर जाने हो भने राजनीतिले अर्को कोर्स लिन्छ, लिनैपर्छ ।'

माओवादी आन्दोलन सत्ता कब्जाको तयारी भएको उनको दाबी छ । सरकारले त्यसलाई असफल पार्न सेनासमेत उतार्न सक्ने उनले बताए । प्रस्तुत छ, कुराकानीका अंश:

माओवादी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो आन्दोलन होइन, सत्ता कब्जाको तयारी हो । अलोकतान्त्रिक, हिंसात्मक र असंवैधानिक बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय हो । वितन्डाकारी, पीडादायक अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो ।

माओवादीले त जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न दबाबस्वरूप आन्दोलन गरेको भन्दै छ ? लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाइँदैन ?

त्यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि लाग्नु हुँदैन । कुरा छर्लंगै छ, उनीहरूले सत्ता कब्जा गर्ने भनेका छन् । उनीहरूले संविधान लेख्नु, शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउनु, सेना समायोजन गर्नु छैन भनेका छन् । यो त माओवादीको बहानाबाजी हो । संविधान लेख्नलाई यो बितण्डा गर्नुपर्छ ?

माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेको छ त ?

शान्तिपूर्ण कति छ भन्ने कुरा त लाठी, खुकुरी, हतियार, बमको गिरफ्तारीबाटै देखिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि गाडीका गाडी लाठी, भाटा, खुकुरी, शक्तिशाली बम गि्रनेड, तालिम आवश्यक पर्दैन ।

सतहमा देखिएका कुराबाटै सत्ता कब्जाको तयारी भन्नुभएको कि भित्री सूचना पनि छ ?

भित्री सूचना पनि छ । उनीहरूका लेखाइ, बोलाइ, प्रशिक्षण, दस्ताबेज, देशभरिको तालिम सञ्ञ्चालनले नै स्पष्ट पार्छ ।

हिंसा रोक्ने सरकारको तयारी के छ ?

त्यो रोकिन्छ । माओवादी हिंसालाई सफल हुन दिइँदैन ।

सेनासमेत परिचालन हुन्छ ?

सेना सरकारको अंग हो । जरुरी पर्दा खेरी राज्यको सेना परिचालन हुने कति ठूलो कुरा भयो र ? माओवादीले लगातार लडाकु प्रयोग गरिरहेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा पनि ल्याएको छ । तर सरकारले सेना परिचालन गरेको छैन । आवश्यक पर्‍यो भने गर्न सक्छ ।

भनेपछि शान्ति प्रक्रिया, सम्झौताको औचित्य अब सकिएको हो ?

माओवादीले त लगभग शान्ति प्रक्रिया समाप्त पारिसकेको छ । शान्ति प्रक्रिया भन्ने अनि लडाइँको, सत्ता कब्जाको, युद्धको तयारी गर्ने ? फेरि पनि हामी माओवादीलाई त्यसमा कायम राख्न, फर्काउन कोसिस गरिरहेका छौं ।

तपाईको विचारमा जेठ १४ भित्र संविधान नबन्ने पक्का भयो होइन ?

माओवादीले संविधान बनाउने बाटै नसमातेपछि ऊबिना संविधान बन्दैन, ऊ तयार नै छैन, कसरी बन्छ ?

संविधानसभाको म्याद थपिन्छ ?

संविधान बनाउने हो भने म्यादको प्रश्न उठ्छ । संविधान नबनाउने, लडाइँ गर्ने हो भने म्यादको, संविधानसभाको प्रश्नको के अर्थ ? संविधान बनाउँदाबनाउँदा भ्याइएन भने म्याद थप्ने विषयको अर्थ रहने हो, नबनाउने हो भने त थप्नुको औचित्य छैन । दुई वर्षका लागि भनेको संविधानसभाको आयु बढाउँदा त्यसको राजनीतिक वैद्यानिकता समाप्त हुन्छ ।

संविधानसभा नरहेपछि यो सरकार पनि रहँदैन होइन ?

सरकार कसरी नरहने भयो ? सरकारविहीन हुन्छ देश ? यो देश के अब अन्तरिक्षमा झुन्डिन्छ ?

संविधानसभाको बहुमतले बनेको सरकार त्यो नै नरहेपछि कुन आधारमा रहन्छ ?

सरकार त छँदैछ । संविधानसभा नरहँदैमा संविधान नै समाप्त हुने त होइन । कुनै दफा काम लाग्दैन होला । संविधानका कुनै दफा, धाराले व्यवस्था गरेका कुनै संरचना काम लाग्दैन होला । प्रभावकारी हुँदैन होला ।

संविधानसभा नरहेपछि त्यसैले चुनेको सरकार, राष्ट्रपति कसरी रहन्छ ?

त्यो त सामान्य अवस्थाको कुरा गर्नुभयो । लडाइँतिर जाने हो भने त राजनीतिले अर्को 'कोर्स' लिन्छ । अर्को 'कोर्स' लिनैपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य जोडघटाउका कुराहरू प्रभावकारी नहुन सक्छन् ।

असामान्य अवस्थामा के हुन्छ ?

साँच्चैको 'भ्याकुम' भयो भने एउटा बाटो खोज्नुपर्‍यो । संवैधानिक अप्ठ्यारो भयो भने बाधा अड्चन फुकाउने भन्ने कुरा हुन्छन् ।

कसले फुकाउने, राष्ट्रपतिले ?

त्यो संविधानमै व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति शासनको चर्चा पनि छ नि ?

संविधानले के भन्छ ? अप्ठ्यारो परेपछि बाधा अड्चन त फुकाउनुपर्‍यो ।

अब सहमतिको सम्भावना टरेकै हो ?

माओवादीको इच्छा संविधानसभाको म्याद बढाउने हो । त्यस दिशामा फेरि पहल, प्रयास हुनसक्छ । माओवादीले हन्डर, ठक्कर खायो भने संविधान बनाउने दिशामा मुलुक र्फकन पनि सक्छ । (ekantipur)