जोरजबर्जस्ती सामु नझुक्न सुझाव/ सरकार समर्थित दलहरुको निर्णयको पूर्ण अंश

काठमाडौ, वैशाख १८ - सरकार समर्थित दलहरुले सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्ने हठ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन नसक्ने ठहर गर्दै माओवादीको जोरजबर्जस्तीका सामु नझुक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।


प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठकले बिगतका अग्रगामी सम्झौता। अन्तरिम संविधान, लोकतन्त्र र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु सबैको कर्तब्य भएकाले यस विपरित सम्झौता हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

सरकार समर्थित दलहरुको निर्णयको पूर्ण अंश

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा आज उहाँकै निवास बालुवाटारमा सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, नेकपा -एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेल, मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेकपा -माले) का महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, नेकपा -संयुक्त) का अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवरसिंह थापा, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनाली, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेता लक्ष्मीलाल चौधरी र नेपाल परिवार दलका लोकमणि ढकाल सहभागी हुनुुहुन्थ्यो । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांगे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरु र अन्य नेताहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा एकीकृत नेकपा -माओवादी) द्वारा घोषणा गरिएको आमहड्तालले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलगायतका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । बैठकले छलफलपछि निम्न चार बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ

पारित प्रस्तावहरु

१. शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण गर्न सबै दलहरुका बीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । यस यथार्थविपरीत एकीकृत नेकपा

-माओवादी) सडकबाट दबाब सिर्जना गरी सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन उद्यत भएको छ । सरकार गठन वा विघटन गर्ने संवैधानिक र सहमतिमा आधारित विकल्पहरु हुँदाहुँदै सडकबाट सरकार ढाल्ने घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यास विपरीत कुरा हो । माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना, संविधान निर्माणको ठोस प्रतिबद्धता, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन र कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गरी एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले आफूलाई नागरिक राजनीतिक दलमा परिणत गरेमा सहमति निर्माण गर्ने ढोका खुल्नेछ । तर, यी कुनै कामहरु नगरी सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्ने हठ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन सक्दैन र यस्तो जोरजबर्जस्तीका सामु झुक्नु अनुचित हुनेछ । विगतका अग्रगामी सम्झौता, अन्तरिम संविधान, लोकतन्त्र र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसविपरीत कसैसँग पनि सम्झौता हुन सक्दैन ।

२. एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले घोषणा गरेको आम हड्तालको तयारी नै हिंसात्मक देखिएको छ । कार्यकर्ताहरुलाई खुकुरी र लाठी चलाउने प्रशिक्षण दिनु, शिविरबाट लडाकुहरु निस्किनु, उनीहरुका साथमा गि्रनेड फेला पर्नु, हातहतियारसहित कार्यकर्ता पक्राउ पर्नु, जिलेटिन, पेट्रोल, गुलेली, सिसा, लाठी जम्मा गरेको भेटिनु, जबर्जस्ती चन्दा संकलन गर्नु, बलपूर्वक मानिसहरु भेला गर्नु, धम्क्याएर गाँसबासको व्यवस्था गर्नु, सवारी साधन कब्जा गर्नु, आवागमनमा अवरोध गर्नुजस्ता सबै क्रियाकलापहरु प्रचलित कानुन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यसअघि भएका सबै सहमति विपरीत छन् । यस्ता क्रियाकलापहरुको यो बैठक निन्दा गर्दछ र जनतालाई आतङ्कित नबनाउन आमहड्ताललगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिई सम्वादबाट समस्या समाधानका लागि अग्रसर बन्न एकीकृत नेकपा -माओवादी) लाई आग्रह गर्दछ ।

३. जनताको जीउ-धन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो यस दायित्वलाई गम्भीरताका साथ लिई जनताको जीउधन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्‍याओस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

४. देश अत्यन्त संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण घडीमा पुगेको यस अवस्थामा लोकतन्त्र र दीगो शान्तिका पक्षमा तथा हिंसा, अशान्ति र अराजकताका विरुद्धमा उभिन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघ-संस्था, नागरिक समाज र आम जनसमुदायमा यो बैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

रघुजी पन्त
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार