दाहालको राजीनामापछिको एक वर्ष: गहिरिँदै छ संकट

तिलक पाठक, काठमाडौं, वैशाख २१-सत्ता साझेदार दलहरूको विरोधका वावजुद तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसवेलाका सेनापति रूक्माङगत कटवाललाई हटाउने निर्णयलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टयाएपछि त्यसलाई असंवैधानिक कदम भन्दै दाहालले राजिनामा दिएको ठीक एक वर्ष पुग्यो। यसबीच माओवादी लडाकुहरूको समायोजन गर्दै नयाँ संविधानको 'ड्राफट' तयार भइसक्नुपर्थ्यो। तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको राजिनामासँगै सुरू भएको असहमतिको राजनीति जहाँको त्यही मात्र होइन, त्यो संकट गहिरिदै गएको छ। संकट यति धेरै पेचिलो भइसकेको छ, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी दुवै पक्ष आफनो ठाउँवाट पछि हटन नसक्ने अवस्थामा धकेलिएका छन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले सेनापति हटाउन गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउदै सरकारवाट वाहिरिएका एमाले, सद्भावना लगायतका दलहरू त्यतिवेला विरोधमा मात्रै उत्रिएनन्, २२ दलीय गठबन्धन निर्माण गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ अपिल गर्न पुगे। त्यसैको परिणामस्वरूप राष्ट्रपति यादवले त्यसै साँझ सेनापति कटवाललाई थमौती गरिदिए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालिन सरकार प्रमुख दाहालले राजिनामा दिएका थिए। दाहालकै शब्दमा ...यो राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरूद्धको क्षेप्यास्त्र थियो।'

दाहालको राजिनामाको भोलीपल्टै नेपाली काग्रेसले प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अघि सार्‍यो। काग्रेसको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आफनै दल एमालेलाई भने चार दिन लाग्यो। अनि नेपाललाई वहुमत जुटाउन चाहिं एक साता लामो कसरत गर्नुपर्‍यो। माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई अवैधानिक भन्दै सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने धम्की मात्रै दिएन, सडक आन्दोलन नै घोषणा गर्‍यो। र, सँगै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो जुन सफल हुन सकेन। जेठ ९ मा आइपुग्दा माओवादी संसदको अवरोध हटाउन सहमत भयो। यद्यपी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियालाई भने वहिष्कार गर्‍यो। माओवादीको वहिष्कारपछि एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

लगत्तै मन्त्रीपरिषदमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर गठबन्धन शक्तिहरूवीच आन्तरिक विवाद सुरू भयो। सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेदेखी काग्रेस र अन्य सबै गठबन्धनहरूमा विवाद देखियो। मधेशी जनअधिकार फोरममा त विभाजन नै आयो। र, संस्थापन पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। मन्त्रीपरिषदको विस्तारपछि पनि सत्ता साझेदार दलहरूभित्रको आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टी कायमै रह्यो। यसले माओवादीलाई भने उत्साहित बनायो। सायद त्यसैले हुनसक्छ, राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्ने माग गरिरहेको माओवादीले असारको दोस्रो साता आइपुग्दा ...आफनै नेतृत्वमा सरकार गठन' हुनुपर्ने माग अघि सार्‍यो। यसवीच माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम सच्निुपर्ने र सरकारले राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन गरिसकेको छ। पछिल्लो चरण अनिश्चितकालीन राजनीतिक आम हडतालमा रहेको माओवादीले ...राष्ट्रपतिको कदम भन्दा पनि सरकार गठन'लाई प्रमुखता दिइरहेको छ।

यसवीच माओवादीले गणराज्य घोषणा गरेर समानान्तर सत्ता संचालनको अभ्यास पनि गरे। कार्तिक २६ र २७ मा माओवादीले सिंहदरवार घेराउ कार्यक्रम तय गरेर दिनहुँको प्रशासन ठप्प पारे। पुषको पहिलो साता तीन दिने आमहडताल गरेर मुलुकलाई नै अस्तब्यस्त पारे। माघ १० गतेबाट अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो, माओवादीले। तर, यो कार्यक्रमलाई भने त्यसैवेला गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले रोक्यो। संयन्त्रले केही हदसम्म आशा पनि जगायो। तर, यो धेरै समय टिकेन। संयन्त्रका संयोजक गिरीजा प्रसाद कोइरालाको निधनपछि राजनीतिक शक्तिहरूवीच अन्यौलको वातावरण ल्याइदियो। यसैवीच माओवादीले मे १ मा जनप्रर्दशन र त्यसलगत्तै अनिश्चितकालिन आम हडताल सुरू गरिसकेको छ। आम हडतालको तेस्रो दिनमा माओवादीले चक्रपथ घेराउ गरेर शक्ति प्रर्दशन गरेका छन्।

सरकारले माओवादीको आन्दोलनलाई यसअघि झै आन्दोलन गर्दै फिर्ता लिदै अघि वढने रूपमा लियो। माओवादीले पनि पटक-पटक आन्दोलन गर्दा सफल नभएपछि अनिश्चितकालीन आम हडतालको वाटो रोज्न पुग्यो। यो स्थितीमा देशभरवाट राजधानी उतारेका कार्यकर्तालाई त्यत्तिकै चित्त वुझाउन गाह्ो छ। त्यसैले पनि माओवादीले सडक प्रर्दशनमार्फत सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ। सरकारले भने सडक संघर्षवाट सरकार परिवर्तन संभव नभएको बताउदै राजनीतिक सहमति वा संसदमा बहुमत पुर्‍याएर मात्रै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्। तर, माओवादीले राजनीतिक सहमतिको सवालमा पनि प्रधानमन्त्री नेपालको राजिनामालाई पुर्वसर्त र त्यसपछि आफनै पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको एजेण्डालाई अघि सारेको छ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन नभए उनीहरूलाई आफनो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन गाह्ो देखिन्छ। जसरी माओवादी नेतृत्व वेगर आफना कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन माओवादीलाई कठिन छ त्यसैगरी शान्ति र संविधानको ग्यारेण्टीका साथै माओवादीको रूपान्तरणविना काग्रेस र एमाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नेतृत्व सम्पिन तयार छैनन्। त्यसैले पनि अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निकास कठिन बन्दै गएको छ । (नागरिक)