माओवादी विरोधका बीच बजेट अधिवेशन आह्वान

प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति भएमात्र राजीनामा दिने बताएका छन्
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीको चेतावनीको अवज्ञा गर्दै सरकारले आउँदो सातादेखि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको वर्षे अधिवेशन डाकेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले असार २१ गते दिउँसो अधिवेशन बोलाएका छन्।
तर सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने पुरानै अडान दोहर्‍याएको छ।
बहुमतको बल
त्यस्तो स्थितिमा सरकार बहुमतको बलमा अगाडि बढ्ने संकेत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचार मन्त्री शंकर पोखरेलले दिए।
बीबीसीसंगको कुराकानीमा उनले भने, “संसदबाट बजेट कुनै पनि हालतमा पारित हुन्छ।”
अघिल्लो वर्ष पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न हुँदा अन्तिममा माओवादीले बजेट पारित हुने बाटो खुला गरिदिएको थियो।

यसपटक उसले पछि हट्ने संकेत दिएको छैन्।

संसदबाट बजेट कुनै पनि हालतमा पारित हुन्छ : सूचना तथा संचार मन्त्री शंकर पोखरेल

कतिपयका विचारमा नीति तथा कार्यक्रम र वजेट पेश गर्नै नदिइ राजिनामाको निम्ति सरकारमाथि नैतिक दवाव बढाउने उदेश्यले माओवादीले त्यसो गर्न चाहेको हुनसक्छ।

मुठभेड
मन्त्री पोखरेलले त्यो सम्भावना ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, “विधि र प्रकृयाभन्दा बाहिरको विरोध सामू झुक्ने कल्पनै गर्न सकिन्न्। विधि र प्रकृयामा प्रवेश गर्नै नचाहने शक्तिसँग झुक्न थाल्यो भने त लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नै रहँदैन।”
तर माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षिको असहमति विना नै बजेट अधिवेशन डाकेर सरकारले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

वर्तमान सरकारलाई बजेट पेश गर्ने अधिकार नरहेको उसको तर्क गरेको छ।

मन्त्री पोखरेलले भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत त्यो पुष्टी गर्न माओवादीलाई चुनौति दिएका छन्। (bbc)