सरकारको एकवर्षे यात्रा

मैना धिताल, विश्वव्यापी रूपमा चल्दै आएको मान्यताअनुसार शान्तिसुरक्षा, सुशासन र आर्थिक विकास सरकारको सफलता र असफलतालाई मापन गर्ने आधारभूत कुरा हुन् । द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा गुजि्ररहेको नेपालको सन्दर्भमा सरकारको अर्को मुख्य दायित्व पनि छ ः शान्तिसुरक्षालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई नयाँ संविधान जारी गर्नु ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यका--ाई फर्केर हेर्दा सम्झनलायक उपलब्धि केही पनि भेटिँदैनन् । सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेको 'एक वर्ष अवधिमा सम्पन्न गरेका मुख्यमुख्य कामहरू' पुस्तक हेर्दा पनि सन्तोषजनक उपलब्धि औंलामा गन्न सकिनेसम्म छैन । पुस्तकमा औपचारिक र अति सामान्य कार्यलाई समेत सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयहरूले बनाएका प्रतिवेदन र नीति तथा कार्यक्रममा राखेका उद्देश्यलाई उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएका विदेश भ्रमण र त्यस क्रममा भएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय वार्तालाई पनि उपलब्धि भनिएको छ । करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी इन्टरनेसन--ाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हवाईउडान गर्न अनुमति दिने

निर्णयलाई सरकारले उपलब्धिभित्र राख्नु हास्यास्पद लाग्छ । एक पत्रकारले 'युनिटीलाई उडान अनुमति दिएर निकै राम्रो काम गरेको रहेछ है सरकारले' भनेर पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यङ्ग्य पनि गरे ।

सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकार सबभन्दा निकम्मा देखियो । सरकार टिकाउन सहयात्री दलका मन्त्रीहरूका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने, कानुन र प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छे नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्नेलगायतका कार्य भए । शान्तिसुरक्षामा सुधार आएको कुरालाई सरकारले बढी गर्वका साथ प्रस्तुत गरे पनि नागरिकको सुरक्षामा कुनै सुधार आएको छैन ।

त्यसको एउटा उदाहरण हो डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण । उनी अपहरित भएको दुई साताभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षा निकायले पत्ता लगाउन सकेन र अपहरणकारी आफैंले उनलाई मुक्त गरिदिए । मानवअधिकारको संरक्षण र हिंसा नियन्त्रणमा पनि सरकार सफल रहेन । सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइरहँदा आफ्नै सहकर्मीबाट बलात्कृत हुन पुगेकी प्रहरी सुन्तली धामीलाई न्याय दिन सकेन र उल्टै दोषीलाई संरक्षण दिने काम गर्‍यो ।

आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सरकारले न्यूनतम उत्तीणर्ांक पनि पाउँदैन । तरलताको कमी, ब्याजदर वृद्धि, सेयरबजार समस्या, सुन आयातमा वृद्धि, भुक्तानी असुन्तलनजस्ता विषयमा सरकारले मौदि्रक र वित्तीय नीति र हस्तक्षेपद्वारा सुधार कार्य थालेको बताए पनि यो समस्या आउन नदिन र समयमा त्यसको हल खोज्न सरकार असफल रह्यो ।

बढ्दो व्यापार घाटाले मुलुकले २६ वर्षपछि पहिलोपटक शोधानान्तर घाटा बहोर्नुपरेको छ । अहिले पनि शोधानान्तर स्थिति करिब २२ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशतले वृद्धि भई २ सय अर्ब नाघेको 'रेमिट्यान्स' यसपटक ९ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धिदरमा खुम्चिएको छ । मंसिरदेखि बजारमा तरलताको ठूलो अभाव छ । तरलता अभावपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज बढाइरहेका छन् । फलस्वरूप कर्जा पनि महँगो हँुदै गएको छ । त्यसै पनि लगानीका अवसर र वातावरण अभाव झेलिरहेको निजी क्षेत्र यसबाट थप आहत भएको छ ।

घरजग्गा लगानीमा सीमा तोक्ने सरकारको निर्णयलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । घरजग्गाको मूल्य अनावश्यक ढंगले बढिरहेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको वृद्धिदर नहँुदा पनि अनुत्पादक मानिने यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा गएको थियो जुन जोखिमपूर्ण हो । ढिलै भए पनि त्यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले लगानी सीमा तोकिदियो । यो निर्णयले तत्काल जटिलता थपे पनि दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा गर्नेछ ।

औद्योगिक विकासको सबैभन्दा अवरोधका रूपमा देखिएको 'लोडसेडिङ' लाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारले सिन्को पनि भाँचेन । गत वर्ष दैनिक १८ घन्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ यसपटक दैनिक १२ घन्टासम्म रह्यो । त्यो सरकारको तत्कालीन प्रयासले घटेको नभई पानीको उपलब्धता र उत्पादन क्षमताको कारण हो । यसबीचमा निजी क्षेत्रले 'थर्मल प्लान्ट' निर्माण र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दै आए पनि हुन सकेन ।

सुरक्षाकै कारण उद्योगी व्यवसायी कार्य क्षेत्रमा जान सकिरहेका छैनन् । उद्योग दर्तासमेत संकुचित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोडभन्दा बढी पँुजीका १ सय ६४ उद्योग दर्ता भएका छन् जुन गत गत वर्षभन्दा झन्डै आधा हो । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको औद्योगिक सुरक्षा बल अझै गठन हुन सकेको छैन ।

मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि अर्धवाषिर्क समीक्षाका बेला त्यसलाई संशोधन गरी बढाइयो । अहिले पनि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति छ । जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य हेर्ने हो भने त्यसभन्दा निकै बढी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार खाद्य पदार्थ मूल्य १८ प्रतिशत र चिनीजन्य पदार्थमा ४६ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा सहज रूपमा चिनी नपाउँदा उपभोक्ता प्रतिकिलोको सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए । कालोबजारी, मिलेमतो र 'सिन्डिकेट' लाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न नसक्दा वर्षैभरि किसानले मल अभाव खेपिरहे । मुख्य बाली लगाउने मौसममा मल नपाएर घेराउ, तोडफोड गर्दा समेत सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सकेन ।

काठमाडौं तराई द्रुततर मार्ग -फास्ट ट्रयाक) को शिलान्यास भयो तर जग्गा मुआब्जाको कामसमेत नटुंगिएको र सेनाद्वारा 'ट्रयाक' खोल्ने काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यद्यपि लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित यो सडक निर्माणको सुरुवात हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका लागि भने सरकार अलि बढी नै संवेदनशील देखिएको छ तर यसको परिणाम आउन समय लाग्छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक, हवाई यातायात र औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको दाबी गरे पनि त्यो सफलताको परिसूचक भने सरकारले दिन सकेको छैन । बैठक बस्दैमा र नीति पास गर्दैमा उपलब्धि हुँदैन । नेपालको विकासको ठूलो समस्या भनेकै कार्यान्वयनको हो । बनेका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित जनताले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

विगत सरकारले उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदैमा उपलब्धि हँुदैन । गरिबलाई राहत कार्ड वितरण, बाँझो जग्गा राख्न निरुत्साहन गर्ने र एक प्रयोजनमा दर्ता भएको जग्गा अर्को काममा उपयोग गर्न नपाउने, खाद्य तथा आपूर्ति नीतिलगायतका बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम यतिकै अलपत्र छन् ।

आर्थिक सुधारबाहेक सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै शान्ति प्रक्रियाको तार्किक टुंगो र संविधान निर्माण हो । आफ्नो प्रमुख दायित्व पूरा गर्न नसक्नुमा प्रमुख विपक्षी माओवादी जिम्मेवार रहेको भन्दै सरकार उम्कन खोजेको छ । एक वर्ष अवधिमा सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई विश्वासमा लिन नसक्नु उसको कमजोरी हो । मध्यमार्गी र मिलाएर लैजान सक्ने खुबी भएको पहिचान प्रधानमन्त्रीले जोगाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको एउटै मात्रै उपलब्धि भनेको माओवादीको चौतर्फी दबाब र विरोध झेलेर पनि सरकारलाई एक वर्ष टिकाउन सक्नु हो । (ekantipur)