एमआरपीका लागि भारत र चीनको प्रस्ताव परेन

लेखनाथ पाण्डे, काठमाडौं, असार १८- मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइनिम्ति यसअघि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेका चार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पुनः निवेदन दिएका छन्।
एमआरपी छपाउन बेलायती देलारू, इन्डोनेसियाली पेरमपुरी, सिंगापुरी थि्रएम टेक्नोलोजिज र फ्रान्सको ओबरथरले प्रस्ताव हालेका हुन्।
चारवटै कम्पनी एमआरपी छपाइनिम्ति गत भदौमा आह्वान गरिएको टेन्डरमा पनि सामेल थिए। यसमध्ये थि्रएम र ओबरथर प्रारम्भिक छनोटमा समेत परेका थिए। गत वर्ष एमआरपी छपाइ टेन्डर छनोटका क्रममा मन्त्री, सचिव, मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिबीच विवाद उत्पन्न भएपछि अन्तिम समयम रद्द भएको थियो।
सरकारले पाँच वर्षभित्र चरण-चरणमा ४५ लाखभन्दा बढी हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपीले प्रतिस्थापन गर्दै छ। यसका लागि सवा अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। एमआरपी छपाइको सम्पूर्ण कामकाज परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
परराष्ट्र सहप्रवक्ता हरिशचन्द्र घिमिरेले विभिन्न देशका १६ कम्पनीले टेन्डर फारम लगे पनि चारवटाले मात्र प्रस्ताव बुझाएको बताए। बिहीबार टेन्डर खोलिएको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार देलारूले सबभन्दा बढी ६ दशमलब ९९ र ओबरथरले सबभन्दा न्यून ३ दशमलब ५० अमेरिकी डलरमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन्। थि्रएमले ४ दशमलब ५० र पेरम्पुरीले ५ दशमलब ९९ डलर प्रस्ताव गरेका छन्।
घिमिरेले सबै कम्पनीका निवेदन पूर्ण रहेको बताउँदै दिँदै मूल्यांकन समितिले यथाशीघ्र छनोट गर्ने जानकारी दिए। 'मूल्यांकन समितिले सकेसम्म चाँडो एउटा कम्पनीलाई एमआरपी ठेक्का दिने निर्णय गर्नेछ,' उनले नागरिकसँग भने।
परराष्ट्रका एक अधिकृतका अनुसार न्यून मूल्यमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउन प्रस्तावक ओबरथरले ठेक्का पाउने सम्भावना छ। 'ओबरथरले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। अरू कम्पनीलेजस्तै उसले तोकिएका सबै सर्त पूरा गरेको छ,' ती अधिकृतले भने, 'आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा भएका र सबभन्दा सस्तो मूल्यमा राहदानी उपलब्ध गराउनेलाई टेन्डर दिने मन्त्रालयको स्पष्ट नीति छ।'
घिमिरेले यसपटक तुलनात्मक रूपमा थोरै कम्पनीले निवेदन दिएकाले मूल्यांकन सहज र छिटो हुने बताए। लामो विवादपछि खारेज भएको पोहोर भदौमा आह्वान एमआरपी टेन्डरमा ११ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए।
शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्टको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले सम्भवतः साताभित्रै चारमध्ये एउटा कम्पनीलाई टेन्डरका निम्ति छनोट गरिसक्ने स्रोतको दाबी छ।
गत वर्ष कम्पनी छनोट प्रक्रियामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र सचिव भट्टराईबीच विवाद भएपछि अन्तिम समयमा टेन्डर रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि भारतबाट विनाप्रतिस्पर्धा एमआरपी बुक ल्याउने विवादास्पद सम्झौता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् र सार्वजनिक लेखा समितिमा विवादित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता उल्टाएको थियो। चैत १९ देखि एमआरपी जारी गर्नैपर्ने अन्तार्रष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको निर्देशन पूरा गर्न नेपाल चुकेको थियो।
अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने एमआरपी खरिद निर्णयमा भावी मन्त्रीको सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेप छल्न परराष्ट्र सचिव भट्टराई र शिष्टाचार महापाल भट्ट यथाशक्य चाँडो निर्णय लिने पक्षमा छन्।
'सकेसम्म नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनअघि नै कम्पनीको टुङ्गो लगाइनेछ,' ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'विगतको राजनीतिक हस्तक्षेप र रस्साकस्सी नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्य हो।'

भारत र चीनले प्रस्ताव हालेनन
चीन र भारतका दुई-दुई सरकारी कम्पनीले एमआरपी टेन्डर फारम लगे पनि प्रस्ताव बुझाएनन्। यसले छिमेकी मुलुकलाई एमआरपी टेन्डर दिँदा सूचना र तथ्यांक उनीहरूको पहुँचमा पुग्ने विवाद पहिल्यै किनारा लागेको छ।
यसअघि भारतबाट एमआरपी बुक खरिद गर्ने सम्झौता हुँदा सुरक्षा संवेदनशीतलाको प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीलगायत दलले 'राष्ट्रियता आन्दोलन' चर्काएका थिए। यो दबाबले भारतबाट एमआरपी ल्याउने सम्झौतै उल्टिएको थियो।
'भारतीय या चिनियाँ कम्पनीले पनि प्रस्ताव हालेका भए फेरि सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरो उठ्न सक्थ्यो,' टेन्डर प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीले भने, 'अब त्यो स्थिति रहेन, अर्को सरकार नबन्दै निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।'