विपक्षमा उभिएपछि नयाँ समीकरणको संकेत देखिएको हो।
प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सम्बन्ध सुधार गरी बुधबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनीहरू दुवैको कुरा बाझेन। केपी ओली खेमा भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने अवस्थामा पुग्यो। यसलाई खनाल पक्षले खनाल-नेपाल नयाँ गठबन्धन भन्न चाहेको छ। नेपाल निकटस्थ नेता भने यसरी व्यख्या गर्ने तहमा पुगिनसकेेको विश्लेषण गर्छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक विषय भएकाले औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता मुख खौल्दैनन्।
प्रधानमन्त्री नेपाल, महासचिव पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी, पोलिटब्युरो सदस्यहरू प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालको अडानका कारण एमालेलाई कुनै पनि कित्तामा नपुर्याई तटस्थ राख्ने निर्णय गरिएको हो। अध्यक्ष खनाल वा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी ओलीको पक्षमा नलागी पार्टीलाई संगठित र गतिशील बनाउन मुद्दाका आधारमा भूमिका खेल्ने उनीहरूको पछिल्लो व्यवहारले प्रष्ट पारेको छ।
एमालेलाई एकजुट बनाउन वरिष्ठ नेताहरु क्रियाशील भएपछि साउन २६ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष खनाल सबलजस्ता देखिए भने ओली पक्ष कमजोर। ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको आक्रोशपूर्ण 'नोट अफ डिसेन्ट' बाट उनीनिकटस्थको संख्या सानो देखिएको छ। सतहमा देखिएको एउटा घटनाले खनाल-माधव गठबन्धन सुरु भएको र ओलीबाट नेपाल अलग भएको निष्कर्षमा पुगिहाल्नु छिटो हुनेछ। तर, पार्टीलाई नै हानी हुनेेगरी झिनामसिना कुरामा अनावश्यक विवाद थाले साथ नपाउने सन्देश २६ गतेको घटनाले दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको राजीनामापछि एमाले आन्तरिक समस्यामा फसेको थियो। पार्टीभित्रबाटै विरोधका कारण आफू राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको नेपालले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आफ्नो राजीनामा घोषणाको वक्तव्यमा पनि उनले अध्यक्ष खनालप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए, 'प्रहारहरू प्रतिपक्षको कक्षबाट मात्र भएनन्, अनपेक्षित दिशा र स्थानबाट समेत भए।'
पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको २० दिन लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री नेपाल अध्यक्ष खनालप्रति केही सकारात्मक देखिएका छन्। एक वर्षसम्म सरकार सञ्चालनका बेला साथ दिने ओलीको गुन बिर्सने तहमा भने सम्बन्ध बनिनसकेको सहमति बनाउन क्रियाशील एक एमाले नेताले जानकारी दिए।
संसद्मा प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको पहिलो चुनावका दिन खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव नेपालले फिर्ता लिएपछि दुईबीच कटुता चुलिएको थियो। एक साताभन्दा बढी संवादसमेत बन्द भयो।
प्रधानमन्त्री निकट नेताका अनुसार अहिले सम्बन्ध विस्तारै सुधि्रँदै छ। संविधानसभा चुनावलगत्तै नेपालले तत्कालीन महासचिवबाट राजीनामा दिएपछि उनले नै खनाललाई महासचिवमा प्रस्ताव गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णयपछि भएको बुटवल महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने नेपालको चाहना खनालले पूरा हुन दिएनन्। अध्यक्ष जिते पनि नेपाल-ओली पक्षधरको घेराबन्दीमा परेपछि नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर थन्क्याउने र उनको समेत समर्थनमा सबल ढंगले अघि बढ्ने रणनीति असफल भयो। नेपाल सक्रिय रहेसम्म खतरा महसुस गर्ने खनाल संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै चुनावमा पराजित नेपाल प्रधानमन्त्री भए। नेपालले पार्टी अध्यक्षबाट सहयोग नपाएको गुनासो दोहोर्याइरहे।
सरकार सञ्चालनको एक वर्षसम्म असहयोग गरेको र राजीनामा मागेको बदला खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पूरा भएको नेपालले महसुस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गरी माओवादीले खनाललाई समर्थन गरे प्रधानमन्त्री बन्नसमेत दिने तहमा नेपाल पुगेको उनीनिकटस्थको बुझाइ छ।
खनालले उम्मेदवारी दर्ता गरेको दिन साउन ४ गते साँझ पनि नेपाल उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष, ओली र भरतमोहन अधिकारीलाई सभासद् बनाउनुपर्ने पक्षमा लागेका थिए। यसको विपक्षमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल कडा रूपमा उभिएका थिए। बुटवल महाधिवेशनमा तानातान भएपछि अध्यक्षमा चुनावसमेत नलडेका नेपाल कार्यवाहक पार्टीप्रमुख बन्न चाहन्नन्, तर ओलीको कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने चाहना छ।
एमाले महासचिव पोखरेललगायत ७ नेताले खनाल र नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन दुवैसँग २० पटकभन्दा बढी छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपरेको थियो। पहिलो पटकको चुनावदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि एजेन्डा तयार पार्दासम्म नेपाल र खनालबीच चारपटक प्रत्यक्ष संवाद भए। भरतमोहन र मुकुन्द न्यौपानेले प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष खनाल, महासचिव पोखरेल र ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर सहमतिका लागि तीन साताअघि प्रारम्भ गरेको छलफलले नै आकार ग्रहण गरेपछि साउन २६ गते मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो।
एमालेभित्रको समीकरणमा नेपाल जुन पक्षमा लाग्छन्, उही बहुमतमा रहने अवस्था छ। महाधिवेशनपछिको करिब डेढ वर्ष नेपाल-ओली एकमत भएपछि अध्यक्ष खनाललाई पार्टी सञ्चालनमा धौ-धौ परेको थियो। स्रोतअनुसार कतिपय मुद्दामा फरक भएपनि ८६ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ओली-नेपाल एकसाथ हुँदा खनाल अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। बहुमत-अल्पमत गरी मतदानबाट निर्णय गराए पार्टी फुट्न सक्ने भएकाले त्यस्तो माग भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच पानी बाराबार फुकाउन सबभन्दा बढी छलफल संसद् सचिवालयमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालको कार्यकक्ष प्रयोग भएको छ। जहाँ खनाल-वामदेव गौतम पक्षदेखि ओली र नेपाल पक्षका भनेर चिनिने नेता र सभासद्हरूको जमघट हुने गरेको छ।
महासचिव पोखरेल, सचिव पौडेल, पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली लगायत नेताहरूसँग पनि ढकालको दैनिक छलफल हुने गर्थ्यो। नेताहरूबीच सहमति हुनुपर्ने अडानमा बुटवल महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पनि नलडेका ढकाल नेपालनिकट मानिन्छन्। उनले प्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि यसबीच पटक-पटक भेट गरी निकासबारे छलफल गरेका थिए।
अध्यक्ष खनालसँग केपी-माधवको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेकै कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था बन्यो। सौहार्द्रता बढाउन खनाल-वामदेवनिकट प्रकाश ज्वाला, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, यमलाल कँडेल, रविन्द्र अधिकारी, विजय पौडेल लगायतले भूमिका खेले। उनीहरूमध्येका नेताले ओलीसँग छलफल गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा नेपाल, खनाल, पोखरेल र अधिकारीबीच २४ गते दिउँसो छलफल भएपछि २६ गतेका लागि बैठक बोलाइयो। त्यसै साँझ प्रधानमन्त्री नेपालले ओलीसँग छुट्टै भेट गरेका थिए। बैठकका एजेन्डा पनि बालुवाटारमा उनीहरूबाहेक प्रदीप नेपाल र विष्णु पौडेलसमेतको उपस्थितिमा तय गरिएको थियो। एजेन्डाबारे ओलीसँग पनि अप्रत्यक्ष छलफल गरी सहमति बनाइएको थियो।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष खनालबीच धेरै कुरा मिलेको एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त नेपालले पार्टीलाई एकमत बनाएर अघि बढाउन नेतृत्व गर्ने उनी निकटस्थको दाबी छ। एजेन्डामा ओली पक्षको पनि सहमति थियो, तर अर्को बैठक बस्ने तिथिबारे मत नमिलेपछि ओलीबाहेक उनी पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरू ११ जना र मताधिकार नभएका सात वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। ओलीले भने त्यसो गर्ने बताए पनि लेखेनन्।
२६ गतेकै बैठकको दृश्यका भरमा मात्र नेपाल-खनाल सम्बन्ध सुध्रने र ओलीसँगको दूरी बढ्ने भनी भविष्यवाणी गरिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। तर, त्यस्तो परिणाम ल्याउने प्रयत्न ०५७ देखि पार्टीभित्र ओली-नेपाल टकरावमा नेपाल पक्षमा रहेका र खनाल पक्षधरहरू लागिपरेका छन्। अप्ठेरोमा साथ दिएका कारण ओलीलाई तत्काल छाडेर नयाँ समीकरण भने नेपालले बनाउने छैनन्।
भदौ २ गते पाँचौंपटक हुने प्रधानमन्त्री चुनावमा परिणाम नआएपछि माओवादीका दाहाल र कांग्रेसका पौडेलले प्रस्ताव फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सुरु भयो भने एमालेको विवाद विस्तारै कम हुनेछ। तर प्रस्ताव कायमै रही पुनः अर्कोपटक मतदान हुने स्थिति आए वामपक्ष कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भन्ने विवाद भदौ ३ को बैठकमा पुनः देखिनेछ।
ओली पक्षले भनेजस्तो कांग्रेसका पौडेललाई कि बामदेवको माओवादीका दाहाललाई मत दिने भन्ने विवाद बढे एमाले पुनः संकटमा फस्नेछ। मुलुकलाई अनिर्णय फसाएर अनन्तकालसम्म तटस्थ बस्न नमिल्ने भन्ने तर्कले एमालेलाई तटस्थ बस्न पनि मुस्किल हुनेछ। (nagariknews)
No comments:
Post a Comment