३६ दिन सरकार नहुँदा...

काठमाडौ, श्रावण २२ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि मुलुक सरकारविहीन भएको आज ३६ दिन पुगिसकेको छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण संसद्मा चार पटक चुनाव हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेको छैन । अबको दस दिनमा अनपेक्षित ढंगमा राजनीतिक सहमति भएन भने प्रमुख दलहरूबीचको अविश्वासकै कारण भदौ २ मा पाँचौं पटक हुने चुनावबाट समेत प्रधानमन्त्री छानिने छैनन् । मुलुक यति लामो समय राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी र सरकारविहीन भएको पहिलो पटक हो । सरकार बन्न नसक्ता साउनको चौथो सातासम्म नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटसमेत आउन सकेको छैन । बजेट नआएकाले यस वर्ष विकास निर्माणका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सुरु हुन पाएनन् । फलस्वरूप मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र अवरुद्ध र अस्तव्यस्तमात्र भएको छैन, मुलुकको विकास निर्माण ठप्प भएको छ भने आर्थिक विकाससमेत अवरुद्ध भएको छ ।
सरकारी कार्यालय गफका अखडा
बलराम बानियाँ
काठमाडौं- हरेक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि सहायक कर्मचारीसम्मको दिनचर्या काम गरेर होइन 'अब के हुन्छ ? र को कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ ?' भन्ने बहस गर्दैमा बित्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार लामो समयसम्म बन्न नसकेकाले उनीहरूको कार्यालय समय प्रायः राजनीतिक अन्योलबारे गफगाफमै बित्छ ।
प्रधानमन्त्री छान्न चारपटक चुनाव भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री टुंगो लाग्न सकेको छैन । एमाले र मधेसवादी मोर्चा तटस्थ रहेकाले दुई उम्मेदवार माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलमध्ये कुनैले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् । भदौ २ मा पाँचौंचोटि हुने चुनावबाट पनि टुंगो लाग्ने सम्भावना कमै छ । यति लामो समय प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकी मुलुक सरकारविहीन रहेको यो सम्भवतः पहिलो हो । यसअघि २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजीनामा दिई कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का तत्कालीन नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन २५ दिन लागेको थियो । अहिले शाहीकालीन त्यो लामो रेकर्डसमेत तोडिइसकेको छ । वाषिर्क बजेट नआएका कारण समग्र प्रशासन संयन्त्रको समेत हात बाँधिएको छ ।
कामचलाउ सरकार भएका कारण असारमै आउने नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेट साउन चौथो साता भइसक्दा पनि आउन सकेको छैन । काम चलाउन पेस्की बजेट ल्याइयो । पेस्की बजेटबाट चार महिनाका लागि प्रशासनिक लगायतका साधारण खर्च चलाउन र चालू योजनालाई निरन्तरता दिन एक तृतीयांश खर्च गर्न पाइनेछ । 'वाषिर्क बजेट नआइन्जेल कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न पाइन्न, त्यसैले मन्त्रालयहरूमा काम छैन,' विज्ञान तथा प्रविधि सचिव रामहरि अर्यालले भने, 'गत वर्षको बजेट पिmज भयो, यो आर्थिक वर्षको बजेट आएकै छैन ।' अहिले अघिल्ला वर्षदेखिका चालू योजनामात्र सञ्चालित छन् । बजेटका कारण विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नयाँ विकास आयोजना र कार्यक्रम सुरु हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रशासक बताउँछन् ।

'नयाँ सरकार नआई बजेट बन्दैन,' विकासे मन्त्रालयका एक सचिवले भने, 'नयाँ सरकारबाट संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरी छलफल गरेर पारित गर्न, योजना आयोगबाट कार्यक्रम पारित गराएर विकास आयोजना र कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नै पुस-माघ लाग्छ, ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुन अर्को एक-डेढ महिना लाग्छ, त्यही कारण विकास निर्माणका काम गर्ने समय जम्मा चार महिनामात्र बाँकी रहन्छ ।'

योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले समेत बजेट आउन नसक्ता विकास निर्माणमा नकारात्मक असर परिरहेको बताए । 'बजेट नआएसम्म नयाँ विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्,' पाण्डेले भने, 'सरकार बनेर बजेट आएपछिमात्र विकास निर्माण र आर्थिक विकासको काम सुरु हुन्छ ।'

सरकार नहुनाले सबै केन्द्रीय सरकारी निकायसमेत सुनसान प्रायः भएका छन् । सबैजसो मन्त्रालय विभिन्न दलका आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गराउन दबाब दिन आउने नेता, कार्यकर्ता, जनता र सभासदले भरिभराउ हुन्थे । सरकार नभएका बेला काम नहुने भएकाले राज्यको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरूमा बाहिरका मान्छेको आउजाउ हुनै छाडेको छ ।

राजीनामापछि प्रधानमन्त्री एकाध पटकमात्र कार्यालय आएका छन् भने धेरैजसो मन्त्री दिन बिराएर आउँछन्, आए पनि पूरा समय कार्यालयमा बस्दैनन् । ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री इन्द्र ढुंगेल, वातावरणमन्त्री ठाकुर शर्मासहित केही मन्त्री भने दिनहुँ आउँछन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कार्यालयमा एकपटक पनि नआउनेमा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ छन् । मन्त्री आउने मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरू भने दबाबमा केही निर्णय गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र आकस्मिकबाहेक अरू काम या निर्णय गर्न नपाउने प्रचलन छ । तर मन्त्रालयमा आइरहने मन्त्रीहरूले भने नयाँ निर्णय गर्नमात्र होइन कर्मचारी सरुवा गर्न सधैंजसो दबाब दिने गर्नाले सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरू साह्रै असजिलो र दबाबमा परेको जानकारी उच्च अधिकारीहरूले दिए । 'कामचलाउ मन्त्रीले नयाँ निर्णय गर्नसमेत दबाब दिन्छन्, साह्रै अप्ठ्यारो छ,' एक सचिवले भने । उच्च प्रशासकहरूलाई त्यस्तो दबाब वन, भूमिसुधार, भौतिक योजना तथा निर्माण र श्रम तथा यातायातलगायतका मन्त्रालयमा बढी छ । त्यस्ता मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव मन्त्री आउनासाथ केही काम देखाएर कार्यालयबाट चाँडै निस्कने या बिदामा बस्ने गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र डामाडोल
गोकर्ण अवस्थी
काठमाडौं- सरकारविहीनतासँगै बढेको अराजकताले ठूला परियोजनादेखि सर्वसाधारणको चुलोसम्मै प्रत्यक्ष असर पर्दै गएको छ । सरकार कामचलाउ हुँदा काला बजारियाको मनपरि बढेको छ भने कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता घटेको छ । असार अन्तिम साता अत्यधिक मूल्य बढेपछि बजार अनुगमन प्रयास गरेको वाणिज्य विभागले पनि काला बजारियाको चलखेल बढेको जनाएको छ । 'राजनीतिक अस्थिरताका बेलामा काला बजारियाहरूको गतिविधि बढ्दो रहेछ,' विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुरले भने ।

सरकारले मूल्य नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए पनि सर्वसाधारणको चुलो खर्च दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले नै दोहारो अंकमा बजार भाउ बढिरहेको देखाउँछ ।
तत्कालका लागि जीवनयापन खर्च अकासिएको छ भने विकास निर्माण प्रभावित हुँदा भोलिको सम्भावना पनि क्षीण भइरहेको छ । दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर विकास खर्च नहुँदा सहायता नै प्रभावित भइरहेको छ । 'दातृ निकायले त आपmनो रकम दिन्छन्,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, 'नेपालमा सरकार नभए उनीहरूले अरू देशमा लगानी गर्छन् ।' समयमा काम पूरा नगरेका कारण दातृ निकायबाट शोधभर्नाबापत पाउनुपर्ने करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले पाउन सकेको छैन । यो रकम पाएको भए शोधनान्तर घाटा १५ अर्ब रुपैयाँले बचत हुन्थ्यो । यस वर्ष पनि समयमा बजेट नआएपछि यो रकम आउने सम्भावना न्यून छ ।

सरकारविहीनताको अवस्थामा व्यवसायीहरूले पनि धम्की र चन्दा आतंक बढेको बताएका छन् । धम्की आउने क्रम बढेको र रकम तोकेरै चन्दा माग भइरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । 'यस वर्षको बजेटले औद्योगिक सुरक्षा बल ल्याउने भनेको थियो,' महासंघका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीले भने, 'बजेटसँगै यो पनि अलपत्र पर्‍यो ।' सरकार नभएर विश्वासको कमी भएकाले लगानी हुन नसकेको उनले बताए । यता निकै कस्साकस्सीपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने टुगो लागे पनि यतिखेर छपाइ खर्च जुटाउन सरकारलाई निकै कसरत गर्नुपरेको छ । नयाँ सरकार र योसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको पूरा बजेट पनि अन्योलमा परेपछि रकमको व्यवस्था मिलाउन यतिखेर अर्थमन्त्रालय परराष्ट्र र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ ।
'बजेट अभावले प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत छौं,' अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने । एमआरपीका लागि तत्काल २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । गत वर्ष भएको खर्चको एक तृतीयांशमात्रै उपलब्ध गराउने हो भने छपाइ प्रक्रिया फेरि एक पटक अन्योलमा पर्छ ।

गत वर्ष ८ करोड रुपैयाँ मात्रै एमआरपीका लागि छुट्टयाइए पनि ठूलो रकम खर्च हुन सकेको छैन । (ekantipur)