कांग्रेस महाधिवेशन, भ्रातृसंगठनका प्रतिनिधि अवैध

गोविन्द परियार, काठमाडौं, साउन २१- कांग्रेसका भ्रातृसंगठनले बाह्रौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउन नपाउने भएका छन्।

कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार भ्रातृसंगठनले केन्द्रीय अधिवेशन गरी प्रतिनिधि चयन नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।

अघिल्लो वर्ष महासमिति बैठकले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई ३ देखि १४ जनासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको कोटा निर्धारण गरे पनि कुनै पनि भ्रातृसंगठनका केन्द्रीय अधिवेशन भएका छैनन्।

संशोधित विधानमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनले महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउँदा केन्द्रीय अधिवेशनबाटै छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। अधिवेशनविनै चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि अवैधानिक हुने भएकाले आउँदो महाधिवेशनमा झन्डै डेढ सय प्रतिनिधि घट्नेछन्।

'कुनै पनि भातृ संस्थाहरुको अधिवेशन नभएको र अव हुने संभावना नभएकोले विधानत महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउन पाउँदैनन्,' विधान तयारी समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'तर अधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले बाधा अड्काउफुकाउ अधिकार प्रयोग गरी नयाँ प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्छ।'

ट्रेड युनियन कांग्रेसले भने विधानको व्यवस्थाअनुसारै भदौ ४ गते परिषद् भेलाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने बताएको छ। 'केन्द्रीय अधिवेशनसरह अधिकार भएको परिषद्को राष्ट्रिय भेला गरी पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दैछौँ,' ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले भने, 'हामीले विधान अनुसारै प्रतिनिधि चयन गर्न भदौ ४ गते परिषद् भेला बोलाएका छौँ।'

भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष दीपक गुरुङले तत्काल केन्द्रीय अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले एकदई दिनभित्रै केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी प्रतिनिधि पठाउने बताए। 'हामी महाधिवेशनबाटै आएका हौँ, अहिले केन्द्रीय अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी पाँचजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेका छौँ,' गुरुङले भने।

तीन वर्षअघि दुई कांग्रेस एकीकरणपछि कुनै पनि भ्रातृसंगठनका अधिवेशन भएका छैनन्।

अधिकांशमा चरम विवादका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष प्रदिप पौडेल तत्काल केन्द्रीय अधिवेशन गर्न सकिने अवस्थामा पार्टी केन्द्रीय समितिले विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन्। 'केन्द्रीय अधिवेशन गरेर मात्रै प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन,' पौडेलले भने, 'तत्कालका लागि केन्द्रीय समिति अथवा पार्टीको कुनै निकायले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

कांग्रेसको नयाँ विधानले पहिलोपटक डेढ दर्जन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

विधान अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, डेमोक्र्याट लयर्स एसोसिएसन, इन्जिनियर एसोसिएसन, प्रेस युनियनलगायतका संस्थाबाट अध्यक्षसहित पाँचजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउन पाउनेछन्।

त्यस्तै शिक्षक संघलाई ७, आदिवासी जनजाति संघ र ट्रेड युनियन कांग्रेसलाई ११/११ जना र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुलाई क्रियाशील सदस्यताको आधारमा बढीमा १४ जनासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउन सकिने व्यस्था विधानमा छ।