सेना भर्नाको लागि जे‍एमसीसीलाई जानकारी गराउनु पर्दैन: रक्षामन्त्री भण्डारी

काठमाडौं, साउन २१ (नागरिक)- रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले नियमित भर्ना प्रक्रियाबारे राष्ट्रसंघीय संयुक्त अनुगमन समिति (जेएमसीसी)लाई जानकारी दिन नपर्ने जिकिर गरेकी छन्। एकीकृत माओवादीले जेएमसीसीलाई जानकारी नगराई एकतर्फी भर्ना लिएको दाबी गरेपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
'सेनाको भर्ती प्रक्रिया जेएमसीसीको अनुगमनभित्र पर्दैन, त्यसबारे जानकारी दिन पनि आवश्यक छैन', बिहीबार मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा भण्डारीले सञ्चारकर्मीसित भनिन्, 'उसले त एकअर्काविरुद्ध जान्छ कि जाँदैन भन्ने अनुगमन गर्ने हो।'

संविधानसभाको चुनाव निष्पक्ष तथा कसैको प्रभाव नपरोस् भनेर नेपाली सेनालाई अनुगमनमा राखिएको बताउँदै भण्डारीले भनिन्, 'संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि माओवादीले सरकार पनि बनाइसक्यो, सम्झौंता लागु भएपछि दुई पक्षीय भन्ने हुँदैन भन्ने त्यही उल्लेख छ।'

राष्ट्रिय सेना र माओवादी लडाकुलाई समानान्तरमा राखेर मुल्यांकन गर्न नहुने भण्डारीको मान्यता छ।' नेपाली सेना राष्ट्रिय निर्विकल्प संस्था हो, यसलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन कमी छ भने सच्चाउने कुरा हो', 'सेनाको भर्तीलाई नजिर मान्दै लडाकु भर्ना गर्ने हो भने गम्भीर राजनीतिक र कानुनी समस्या आउँछ, यसले वृहत शान्ति-सम्झौंतालाई नै चुनौति दिन्छ।'

भण्डारीले कुनै दल-विशेषले 'सशस्त्र भर्ती' जारी राखे राष्ट्रियता र लोकतन्त्र रक्षाको लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्। 'सैन्य भर्ती गर्छु भन्नु वृहत शान्तिसम्झौंताको उल्लंघन हो, त्यो कानुनी उल्लंघन पनि हो', उनले भनिन्, 'शिविरमा लडाकु भर्ना गरियो भने त्यो रोक्नका लागि सुरक्षा परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'

भण्डारील माओवादीलाई प्रमुख दलको रूपमा जिम्मेवार भइ भर्ती फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरिन्।

'लडाकुलाई अस्थायी शिविरमा राखेपछि त्यसो अर्थ लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापना गरी भंग गर्ने भनिएको हो', उनले भनिन्, 'त्यसलाई दलहरूसँग सहमति गराएर अगाडि बढ्नुको साटो माओवादीले थप समस्या बल्झाएको छ।'

यसैबीच, संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सैन्य भर्नाका आवश्यक फाइल जंगीअड्डासँग मागेको छ। बुधबार प्राड विभाग प्रमुख उपरथी विएकुमार शर्माले समितिका अध्यक्ष रामनाथ ढकाल भर्नासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका सबै फाइल दिए। समितिले भर्नालगायत अन्य सुरक्षानिकायका मुद्दाबारे छिट्टै बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।

भर्ती रोक्न विशेष समितको निर्देशन
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको सेना समायोजन विशेष समितिले एकीकृत माओवादीलाई लडाकु भर्ना रोक्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बोलाइएको समितिको बैठकमा माओवादी प्रतिनिधि नआएपछि गणपुरक संख्या नपुगेकोले अनौपचारिक बैठक गरी माओवादीलाई भर्ती फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। समितिका सदस्यहरूले लडाकु भर्ती खोलिएकोप्रति भर्त्सना गरेका थिए।

'शान्ति-सम्झौंताको व्याख्या विश्लेषण गर्ने एक मात्र निकाय सर्वोच्च अदालत हो, अदालतले गरेको निर्णयबमोजिम सेनाको भर्ना खुलेको हो', महतले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'माओवादीका १९ हजारजति लडाकु समायोजन र पुर्नस्थापितको पर्खाइमा बसेका छन्, नयाँ भर्ना भनेको युद्धको तयारी हो, यसलाई राज्यविरोधी क्रियाकलाप भनिन्छ, अंग्रेजीमा ट्रेजन भन्छन्।'

विशेष समितिमा माओवादीका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी भएनन्। बैठकमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, मदेशी जनाअधिकार फोरमका जितेन्द्र देव, विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय मामिलामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता रामशरण महत उपस्थित थिए।