माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, साउन २५ -संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्या बढेर २७ पुगेपछि कार्यालय र कर्मचारी जुटाउन संविधानसभा सचिवालयलाई हम्मे परेको छ। पछिल्लो पटक फुटेर बनेका नयाँ दुई दलले कार्यालय व्यवस्थापन र सुविधा माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका छन्।
सभामुखको सचिवालयले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र नेकपा (माले समाजवादी) लाई कार्यालयको व्यवस्था मिलाउन तोक लगाए पनि संसद् सचिवालय स्थान अभाव झेलिरहेको छ।
'माग भएबमोजिम कार्यालय उपलब्ध गराउन कठिनाइ छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले नागरिकसँग भने, 'तैपनि कसै गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य थालेका छौं।' स्थान अभावकै कारण यसअघि नै समितिका दुई सभापतिका लागि एउटै कोठामा टेबल राख्नुपरेको थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट फुटेर एक सभासद्सहित अलग भएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले संसदीय दलको नेतामा राजकुमार लिम्बु नाल्बो निर्वाचित भएको निवेदन दिएका छन्।
सरकारले सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संविधानसभामा रहेका २७ मध्ये आठ कम्युनिस्ट पार्टी छन्। अब १-१ जना मात्र सभासद् हुने दलको संख्या ८ पुगेको छ। ४ सिट मात्र हुने पार्टी ४ पुगेका छन् भने ५ सिट भएका पार्टी २ छन्।
सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेका ९ मध्ये चार सभासद्ले विद्रोह गरी बनेको नेकपा (माले, समाजवादी) संसदीय दलका नेता यदुवंश झा मैथिल बाहुनले सोमबार सभामुख सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन्।
झाको समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि चौथोपटक भएको चुनावको दिन पार्टी फुटाएको थियो।
संविधानसभा चुनावमा २५ दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। एकीकृत माओवादी र जनमोर्चा नेपालबीच एकता भएपछि २४ दल भएकोमा गत वर्ष मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएर फोरम (लोकतान्त्रिक) बनेपछि फेरि २५ दल भएको थियो।
फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई नागरिक सम्बन्ध समितिको हल, महिला ककसको कार्यालय र पासपोर्टको सिफारिसमा छाप लगाउने कोठासमेत हटाएर कार्यालय उपलब्ध गराएको संसद्का सहसचिव बलदेव खड्काले बताए। सिंगो पार्टी हुँदा दिइएको कोठा बाँड्दा या नजिकै दिँदा हातपातसमेत हुन सक्ने संसद्का कर्मचारी बताउँछन्।
एमाले र कांग्रेसले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको संसदीय दलको कार्यालय पाए पनि अन्तरिम संसद्सँगै माओवादीका लागि पूर्वतर्फको छुट्टै घरमा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको थियो। तमलोपा, फोरमलाई पनि संविधानसभा चुनावपछि सोही भवनको पश्चिमी भागमा दलको कार्यालय व्यवस्था गरियो।
दल धेरै भएकाले ठाउँ नपुगेका कारण जनमुक्ति पार्टी, परिवार दल, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लागि सचिवालयको दक्षिणतर्फ रहेको पर्यटन मन्त्रालय भवनमा तोकिएको थियो भने २ स्वतन्त्र सभासद्का लागि पनि पर्यटन मन्त्रालय भवनमै कार्यालय दिइएको छ।
थारू लिम्बुतिर, लिम्बु थारुतिर
'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' को विभाजन रोचक छ। मञ्च संविधानसभा चुनावमा माओवादीबाट विद्रोह गरेका लक्ष्मण थारू र कोसी पूर्वको भाग आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै संघर्षरत कुमार लिङ्देनका दुई छुट्टै पार्टीले बनाएको चुनावी मोर्चा हो।
मञ्चबाट संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ थारू प्रतिनिधि दाङकी रुक्मिणी चौधरी र लिङ्देनको पार्टी प्रतिनिधि राजकुमार लिम्बू नाल्बो सभासद् भए। विभाजनपछि चौधरी लिङ्देनको पार्टीमा पुगेकी छन् भने लिम्बु थारूको पार्टीमा सभासद् भएका छन्। अब दुवै अलग-अलग पार्टी संसदीय दलका नेता बनेका छन्।
निर्वाचन आयोगले लिङदेनलाई 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' दियो भने थारूले 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी' नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन्। यो आयोगमा दर्ता हुने पचहत्तरौं दल हो। (nagariknews)
Monday, August 9, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment