'मधेसका मुद्दा न काठमाडौंले बुझ्यो न दिल्लीले’

११ आफ्ना सभासदले 'फ्लोर क्रस' गरेर पुष्पकमल दाहालका पक्षमा मतदान गरेपछि मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेसी मोर्चा र पार्टीभित्रैबाट समेत दबाबमा छन् । भदौ २ को निर्वाचनअघि सहमति खोजी मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने उनीसँग समसामयीक राजनीतिमा कान्तिपुरका गोपाल खनाल र अतुल मिश्रले गरेको संवाद

चौथो पटक पनि नेपालले प्रधानमन्त्री पाएन । असजिलो महसुस हुँदैन ?

मुलुक संक्रमणकालमा छ । पुरानो राजनीतिक प्रणाली पूर्ण रूपमा समाप्त नभईसकेको र नयाँ प्रणाली स्थापित भई नसकेको दुई ध्र्रुवबीचको खिचातानीको अवस्थामा छ । एकातर्फ मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने, २०४७ को संविधानलाई ब्युँताउने, संघीयता र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने शक्तिले पछाडि खिचिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अग्रगमनतर्फ लैजाने क्रान्तिकारी शक्तिहरू -जसले मुलुकलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले दिएका म्यान्डेटसहित संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, दिशातर्फ अघि बढाएका छन्) बीच खिचातानी भइरहेको छ । पुरानो र नयाँ मानसिकताबीचको द्वन्द्वको त्यो प्रभावले यो निर्वाचन पनि त्यस्तै भएको छ ।

निर्वाचनलाई सैद्धान्तिक आवरण दिनुभयो । त्यति मात्र हो र ?

केही सैद्घान्तिक र केही आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि छन् । कांग्रेसको पछि एमाले नलागुन्जेल कांग्रेसको सरकार बन्न सक्दैन । माओवादीका लागि शान्ति प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । आज राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सर्वाधिक चासोको विषय शान्ति प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया ठोस निष्कर्षमा पुग्छ वा पुग्दैन, माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, व्यवस्थापन, पुनस्र्थापन हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो कसरी र कति दिनमा हुने सर्वाधिक सरोकारको विषय बनेको छ । माओवादीले यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेन । उसले स्पष्ट समयसारणीभित्र संख्या तोक्न सकेन । यदि माओवादीले समायोजन, पुनस्र्थापन र व्यवस्थापन सम्बन्धी संख्या र स्पष्ट समयसारणी सार्वजनिक रूपमा तोकेर प्रतिबद्घताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने माओवादीको सरकार बन्न कसैले रोक्दैन ।
तपाईंका ११ सभासद्ले 'फ्लोर क्रस’ गरे । सैद्धान्तिक वा अन्य कारण छन् ?

गतिरोध खोल्नुपर्छ, अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हँुदैन भनेर संासदहरूले आवेश र आक्रोसमा गरेको 'एक्सन' हो । उनीहरू पार्टीविरुद्घमा लागेका भने होइनन् । अर्को चरणको मतदानमा सबै साथी एकै ठाउँमा भए । नेतृत्व वर्गमा दबाब दिन हामीले गरेका हौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । मलाई लाग्छ यो नै यथार्थ हो । पैसा र पदले गर्दा फ्लोर क्रस गरेको कुरा बिल्कुल असत्य हो, पार्टीभित्र केही कुतत्त्व हुन्छन्, त्यस्ताले क्षणिक लाभका लागि गरेको प्रचारमात्र हो । कुनै हाम्रा सभासदले कसैसँग बार्गेनिङ गरेर पैसा लिएर मत हालेका होइनन् । हाम्रो पार्टी फोड्ने बेलामा करोडौंको खोलो बगाइयो तर पनि यी सभासद विचलित भएनन् तर पनि पार्टीको निर्देशनबेगर जे गर्नुभयो त्यो सही होइन । स्पष्टीकरण सोधेका छौं ।

संकटका बेला पैसामा निर्णय लिने गरेको आरोप मधेसी नेतामा लाग्छ नि ?

पहाडबाट आउने जो पनि त्यत्तिकै देखिएको छ तर प्रायः सञ्चारमाध्यम मधेसी विरोधी छन् । तिनीहरू मधेसका सानासाना कुरालाई ब्यानर बनाउँछन् र गैरमधेसीले गरेको ठूलोठूलो काण्डको पनि ढाकछोप गर्छन् । यो प्रवृत्ति आमसञ्चारमाध्यममा भएकाले पनि मधेसीहरू बढी बदनाम गराइएका छन् ।

श्याम शरणको मुख्य चासो के थियो ?

पहिलो, नेपालमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्यो भने शान्ति, सुशासन र संविधान नेपाली जनतालाई दिन सकिन्छ जसले गर्दा शान्ति र स्थिरता दुवै हुन्छ भन्ने हो । दोस्रो चासो सुरक्षा हो । भारतको संवेदनशीलता र सुरक्षा । तेस्रो नेपालको शान्ति जुन १२ बँुदे सम्झौता दिल्लीमा भयो र त्यो सम्झौता गराउनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भारतकै हो । त्यो सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएन भन्ने हो । त्यो सम्झौताअनुसार माओवादीले सेना समायोजन व्यवस्थापन गर्न सकेन । योसँग जोडिएको सवालप्रति उनीहरू बढी चिन्तित देखिए । कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्दा पनि यी मुद्दामा उहाँ बढी संवेदनशील रहेको पाएँ ।

लडाकु व्यवस्थापन नभएसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नु हुँदैन भन्ने हो ?

भारतले गैरमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ । भारतका ब्युरोक्रेट -कर्मचारी) को भाषा म बुझ्दिनँ । पलिटिसियन -राजनीतिज्ञ) को भाषा म बुझछु । गैरवामपन्थी नेतृत्वको बनोस् भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल नीतिमा राजनीतिभन्दा भारतीय कर्मचारीतन्त्र हावी भएको हो ?

यसलाई अर्को ढंगले भनांै । नेपालको नीतिनिर्माण र नेतृत्व निर्माणमा नेपालका नेतृत्वहरू कति सक्षम छन् भन्ने देखिन्छ । धेरै अगाडि २०१२ सालमा रघुनाथ ठाकुरले किताब लेखेका थिए 'परतन्त्र मधेस और उसकि संस्कृति' । त्यहाँ उनले नेपालको राजनीतिलाई पराधीन राजनीति र पराश्रति नेतृत्वले मुलुकको निर्माण गर्न नसक्ने भनेका छन् । अहिले हेर्दा त्यही कुरा साँचो जस्तो लाग्छ ।

विशेष दूतको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको थियो ?

जहिलेजहिले नेपाल राजनीतिक अनिश्चितता र अन्योलमा जान्छ, अस्थिरताले ठाउँ लिन्छ । त्यतिखेर छिमेकीको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि तीनतिरबाट खुला सिमाना भएको देशको चिन्ता स्वाभाविक हो तर हामीले आफ्नो समस्यालाई जटिल नबनाएर सरल ढंगले आफैं हल गर्‍यौं भने मलाई लाग्छ भारतीय पनि त्यति दुखित हुँदैनन् ।

मधेसी मोर्चाको अचानक एकता देखियो भनिन्छ । सत्य हो ?

यो शतप्रतिशत असत्य हो । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मधेसी जनता र मधेसका मुद्दा न काठमाडौंवालाले बुझ्न सके न हाम्रा भारतीय मित्र दिल्लीवालाले बुझ्न सके । मधेसीको भाग्यमै दुर्दशा लेखिएको छ या हामीले काठमाडौं र दिल्लीलाई त्यो मुद्दाबारे बुझाउन सकेनौं । हामी कसैका पछि लाग्न सकेनौं न कसैको चाकडी गर्न सक्यौं । आफ्ना जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि मात्रै अगाडि बढयौं ।

मधेसको मुद्दालाई काठमाडौं र दिल्लीले महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेर बुझिदिए हुन्छ ?

दिल्लीले मधेस र मधेसीका मुद्दालाई बुझ्नै सकेको छैन । मधेसबाट दिल्ली धेरै टाढा भएर हो कि ? काठमाडौंमा राज्य गर्नेले शताब्दियौंदेखि चाकडीचाप्लुसी गर्न जान्ने कलाको धेरै विकास गरिसकेका छन् । मधेसले त्यो विकास गर्न सकेको छैन, त्यसकारणले पनि होला ।

तपाईंलाई दिल्लीले मन पराएको छैन भनिन्छ । कारण के होला ?

दिल्ली, कलकत्ता, लखनउ वा चन्डीगढले मन पराएको छ वा छैन त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । नेपाली जनताले ठिक भन्दिए भने त्यही ठूलो उपलब्धि हुन्छ । नेपाली जनताले आफ्नो भावना अनुकूल ठान्दिए भने मलाई पुग्छ ।

भदौ २ गतेको निर्वाचनमा कसैलाई मतदान गर्नुहुन्छ ?

सहमतिको प्रयास दुई प्ाक्षमा मात्रै हुन सकेको भए अहिले यो समस्या हुने थिएन । अब प्रयत्न गर्दा पनि असम्भव छैन तर दुई उम्मेदवार मैदानमा रहुन्जेल सहमतिको सम्भावना छैन । दुवै र मैदानबाहिर रहेकासँग हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । एमालेको नेतृत्व कांग्रेसले मानेकै हो, माओवादीले झलनाथको नेतृत्व मान्छु भनेर लेखेरै दिएको हो । यदि झलनाथ अगाडि आउनुभयो भने कांग्रेस र माओवादीलाई नैतिक रूपले आपत्ति हुनु हँुदैन ।

प्रधानमन्त्री को होला ?

एमालेले कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैतरणी तरेर माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई प्राप्त गर्ने सपना देख्यो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । माओवादीले सेना समायोजनको स्पष्ट संख्या र समयसारिणी विश्वस्त ढंगले राख्न सक्यो भने उसको पनि सम्भावना छ । दुइटै भएन भने दुवैको सम्भावना समाप्त हुन पनि सक्छ । त्यतिखेर थुप्रै सम्भावना हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो सम्भावना अर्को पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ । (ekantipur)