एमालेभित्र विवाद चुलियो

२६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले पाँचौ चरणको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको भोलिपल्ट भदौ ३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेपछि एमालेभित्रको विवाद चुलिएको हो ।
प्रभाशाली नेता केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएका प्रयासहरुको समिक्षापछि पार्टीले अपनाईने रणनीतिकाबारे साउन ३० वा ३१ गते बैठक बोलाउनुपर्ने मागलाई लत्याउँदै अध्यक्ष खनालले भदौ ३ गतेका लागि बैठक डाक्ने निर्णय लादेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

ओलीको भनाई उदृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर फुयाँलले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो, ‘स्यालले बाख्राको पाठो लैजाँदा समेत लौरो छेउमा राखेर बसेको निरिह गोठालो जस्तो गरेर एमाले बस्नु ठिक होइन । मुलुकलाई सहि दिशातर्फ डोर्‍याउनका लागि उचित समयमा उचित निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।’
‘राष्ट्रिय सहमति आफ्नो पार्टीको नीति हो, ‘ओलीले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष खनालले भदौ ३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुको औचित्य छैन । मुलुकलाई निकास दिनका लागि साउन ३० वा ३१ गते समिक्षात्मक बैठक डाक्नु आवश्यक छ ।’
भदौ ३ गते बैठक बोलाउने अध्यक्ष खनालको प्रस्तावप्रति ओलीले असहमति जनाउँदै नोट ‘अफ डिसेन्ट’ जनाउनु भएका थियो ।
नेता ओलीले राष्ट्रिय सहमतिमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाँजो हालेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गर्नु भएको सहमतिको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै माओवादीले अनेक बाहनामा व्यवधान खडा गरेकाले सहमति हुन नसकेका आरोप ओलीले लगाउनुभयो ।
ओलीलगायत २० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको पाँचौ चरणको निर्वाचन अघि नै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष खनालको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएको फुयाँलले जानकारी दिनुभयो ।
भदौ २ गते अघिसम्म सहमतिका लागि भएको प्रयासहरुको समिक्षा गर्दै थप निर्णय गर्नुपर्ने उहाँहरुको जोड रहेपनि यसलाई वेवास्था गर्दै अध्यक्ष खनालले मनोपोली ढंगले भदौ ३ गतेका लागि बैठक डाक्नुभएको फुयाँलको आरोप छ ।
फुयाँलले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रै एकतावद्ध तरिकाले निर्णय गर्न नसक्ने अध्यक्ष खनालले कसरी राष्ट्रिय सहमतिकालागि सार्थक पहल गर्न सक्छ ? उहाँको प्रतिप्रश्न थियो ।

भदौ ३ गते बैठक बोलाउने अध्यक्षका प्रस्तापप्रति असहमति जनाउने केन्द्रीय सदस्यमा ओलीसहित उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, उर्मिला अर्याल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, टुका हमाल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, गंगा डाँगी, तुलबहादुर गुरुङ, सुशीला नेपाललगायत २० जना रहेका छन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता लेउः एमाले
बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको ठहर गर्दै यसका लागि अन्य दलसँग घनीभुत रुपमा छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भन्नुभयो, ‘शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याई नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकाले दुवै नेताले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन औपचारिक आव्हान भएको छ ।’
भदौ २ गतेसम्म पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नभई बहुमतकै प्रक्रिया अघि बढे पाँचौ चरणको निर्वाचनमा पनि एमाले तटस्थ बस्ने गौतमको भनाई छ ।
बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने निचोड बैठकले गरेको बताउनुभयो ।
भदौ २ गतेसम्म सहमतिका लागि सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने टुँगोमा पुगेको र भोलिदेखि नै सहमतिको प्रयत्न थाल्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो । भदौ २ गतेसम्म पनि कुनै सफलता हात नलागेमा तटस्थ बस्ने र त्यसको भोलिपल्टै बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने उहाँको भनाई छ ।
बुधबारको बैठकले सहमतिको साझा प्रस्तावका लागि अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको ८ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘चार पटकसम्मको निर्वाचन विफल हुनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसर्थ पार्टीगत तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासीद्वयले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।’
सहमतिको आधारको रुपमा एमालेले माओवादी लडाकूको समायोजना तथा पुर्नस्थापना, लडाकूको हतियारको टुंगो, नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने, कब्जा सम्पत्ती फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भंग, शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका आयोगहरुको गठन, संविधानका मुद्धाहरुमा रहेका विवादलाई टुंग्याएर छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गर्नु पर्ने रहेको छ ।
आफूहरुले अघि सारेको सहमतिका आधारबाट मात्रै नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने भन्दै नेता ज्ञवालीले नेतृत्वबारे आफूहरु खुल्ला रहेको बताउनुभयो ।

एमालेले निर्वाचनका क्रममा संसदमा देखिएको विकृतिप्रति खेद व्यक्त गर्दै यसले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने बताएको छ । संसदमा यस्ता खाले खेल नखेल्न पनि उसले सबैको ध्यानाकार्षण गरेको छ । यसअघि भएका चार पटकको निर्वाचनमा पनि एमाले सहमतिका लागि भन्दै तटस्थ बसेको थियो ।

एमाले लगायत चार मधेसवादी दल तटस्थ बसेपछि दुवै दलका उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि पाँचौ चरणको निर्वाचन भदौ २ गते हुँदैछ । भदौ दुई गते हुने प्रधानमन्त्रीको पाँचौं चरणको निर्बाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धी छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै माधबकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट असार १६ गते राजीनामा दिएपछि देश कामचलाउ सरकारको भरमा चल्दै आएको छ ।

बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीको पूर्ण अंशः
२६ साउन २०६७

प्रेस विज्ञप्ति

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबार मिति २०६७ साउन २६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्यो । पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको जारी प्रक्रिया र पार्टीको दृष्टिकोण सम्बन्धमा गहन छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतीको अपरिहार्यतामा पुनः जोड दिएको छ ।

शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा अघि बढ्न बैठकले निम्नानुसारको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छः

विशेष राजनीतिक प्रस्ताव
”१. यतिवेला मुलुकको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार शान्ति प्रकृयाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हो । संविधान निर्माणको लागि बाँकी अवधिभित्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नैपर्ने छ । उक्त राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न हाम्रो पार्टी आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् पहल गर्न र सक्रिय भूमिका खेल्न पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२. शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता यतिवेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो । शान्ति र संविधान हाम्रो साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हो । यो लक्ष्य कसैको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र पूरा हुन संभव छैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु वीच एकता, सहमति र सहकार्य अत्यावश्यक छ । त्यसकारण विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको मूल काममा केन्द्रीत हुनका लागि राजनीतिक दलहरुका वीचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । नेकपा (एमाले) शान्ति र संविधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिने दृढता ब्यक्त गर्दछ ।
३. सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि व्यबस्थापिका-संसदमा हाल चालु रहेको बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । यस अवस्थामा फेरि पनि मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यबहारबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसकारण मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ अग्रसर बनाउन हाम्रो पार्टी संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।
४. पटकपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेको अवस्थामा एनेकपा -माओवादी) र नेपाली काँग्रेसलाई आ-आˆनो उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि योगदान गर्न हाम्रो पार्टी, एनेकपा (माओवादी) र नेपाली काँगे्रससँग विशेष आग्रह गर्दछ ।
५. राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोल्न र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनका निम्ति आवश्यकताअनुसार सहमतिबाट व्यवस्थापिका-संसदको नियमावली संशोधन गरिनुपर्दछ भन्नेमा संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको लागि ठोस आधार निर्माण गरिनु पर्दर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा, क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना एवं हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, कब्जा गरिएको घरजग्गालगायतका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, वाईसिएलको व्यारेकीय संरचना अन्त्य गर्ने, विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमतिअनुरुप शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका आयोगहरु गठन गर्ने, सँविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेका विवादहरुलाई शीघ्र समाधान गरी नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कामलाई अघि वढाउने, साझा सहमतिको न्यूनतम् कार्यक्रम वनाउने, सहमतिको सरकार निर्माणको विधि तय गर्ने, सरकारले पालना गर्ने आचारसंहिता बनाउनेजस्ता मूल विषयहरु समेटिनु पर्दछ ।

७. राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमतिका आधारमा चयन गरिनु पर्दछ ।
८. उपरोक्त प्रस्तावको आधारमा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आपसी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट वृहद राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न नेकपा -एमाले) संपूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछ । यस प्रस्तावलाई परिणाममुखी र सार्थक बनाउन नेकपा (एमाले) आजैका मितिदेखि आˆनो पहल र प्रयत्नलाई अघि बढाउने निर्णय गर्दछ ।”
केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक २०६७ भदौ ३ गते विहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्ने तय भएको छ ।

उक्त प्रस्ताव र निर्णयमा केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीसहित ११ पूर्ण र ७ बैकल्पिक सदस्य कमरेडहरुले असहमती जनाउँदै फरक मत दर्ज गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा असंसदीय, अस्वस्थ र अमर्यादित क्रियाकलापहरु भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैठकले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई त्यसप्रति सजग तुल्याउँदै मूल्य-मान्यताको राजनीतिमा अघि बढ्न आग्रह पनि गरेको छ ।

युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय